पुणे : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने सीबीएसई अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू केल्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षण मंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. मात्र, सीबीएसई अभ्यासक्रमात इयत्ता पहिल्यापासून हिंदी भाषा सक्तीची केल्यास त्यास विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
शुक्रवार, 18 एप्रिल 2025 रोजी पुण्यातील साने गुरुजी स्मारक येथे शिक्षक भारती संघटनेच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे चार ठराव एकमताने संमत करण्यात आले.
पहिल्या ठरावात सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीस पाठिंबा दर्शवण्यात आला असून शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे अभिनंदन करण्यात आले. दुसऱ्या ठरावात, हिंदी विषय पहिल्यापासून सक्तीचा करू नये, तर तो ऐच्छिक ठेवावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. “विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेप्रमाणे – गुजराती, तेलगू, कन्नड, तमिळ – भाषांचा पर्याय मिळावा,” अशी शिफारस संघटनेकडून करण्यात आली.
तिसऱ्या ठरावात 15 मार्च 2024 च्या मान्यतेच्या जीआरवर आक्षेप नोंदवून तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. सदर जीआरमुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, त्यामुळे शाळांतील शिक्षकांची संख्या अपुरी राहू शकते. याऐवजी पूर्वीप्रमाणे प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक व कला-क्रीडा शिक्षणासाठी विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधांसाठी विधान परिषदेत स्वतःचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक असल्याचे मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले. 2026 साली होणाऱ्या शिक्षक मतदार संघ निवडणुकीत शिक्षक भारती पूर्ण ताकदीने उतरेल, असे जाहीर करत अमरावती शिक्षक मतदार संघातून विभागीय अध्यक्ष सुरेश देवकर यांची उमेदवारी एकमताने जाहीर करण्यात आली.
शिक्षण क्षेत्रात सशक्त भूमिका बजावण्यासाठी शिक्षक भारती सज्ज असून, यापुढेही शिक्षकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच राहील, असा विश्वास संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी व्यक्त केला.
