मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने मोठा आर्थिक प्रस्ताव सादर करत, राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांसाठी ₹57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी या मागण्या आज सभागृहात मांडल्या.
या निधीतून राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन प्रकल्प, सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजन, महात्मा फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, दुर्बल व वंचित घटकांच्या विकासासाठी खर्च केला जाणार आहे.
यामधील ₹19,183 कोटी 85 लाख हा अनिवार्य खर्च असून, ₹34,661 कोटी 34 लाख रुपये विविध योजना आणि कार्यक्रमांतर्गत आहेत. तसेच ₹3,664 कोटी 52 लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत योजनांखाली येतात.
तरीही प्रत्यक्षात सरकारवर बसणारा निव्वळ आर्थिक भार ₹40,644 कोटी 69 लाख इतकाच आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख खर्चाच्या बाबी अशा –
• ₹11,042 कोटी 76 लाख – पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार विविध अनुदानांसाठी
• ₹3,228 कोटी 38 लाख – महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क परतावा
• ₹2,182 कोटी 69 लाख – सहकारी साखर कारखान्यांना एनसीडीसीमार्फत मार्जिन मनी लोन
• ₹6,952 कोटी – सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी तरतूद
या निधीतून मेट्रो प्रकल्पांना गती, शहर आणि ग्रामीण भागात आरोग्य व शिक्षण सेवांचे बळकटीकरण, तसेच कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सरकारने राज्याच्या पायाभूत विकासासोबतच सामाजिक समावेशकता यावर भर दिल्याचे दिसते. विशेषतः शेतकरी, मजूर, गरीब, मागासवर्गीय यांना मदत करण्याचे संकेत अजित पवार यांनी दिले आहेत.
या मागण्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतरच अंमलबजावणीस मार्ग मोकळा होईल. पण अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनातून हे विधेयक सरकारच्या आगामी धोरणांचा आणि प्राधान्यक्रमांचा स्पष्ट आराखडा दर्शवत आहे.
