नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) या संस्थेने राज्यातील श्रमिक वर्गासाठी स्वतंत्र अजेंडा जाहीर केला असून, “बिहारमधील लाखो मेहनतकश जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी केवळ योजनांची घोषणा नव्हे, तर धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत,” असं मत व्यक्त केलं आहे.
NAPM च्या मते, मागील दोन दशकांत (२०१५–१७ या काळाचा अपवाद वगळता) बिहारमध्ये सातत्याने सत्तेत असलेल्या NDA सरकारांच्या नवउदारवादी धोरणांमुळे राज्यातील कामगार वर्गावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत.
NAPM च्या प्रमुख मागण्या :
१. बिहारसाठी नवी कृषी धोरणात्मक रणनीती:
राज्यातील सुपीक जमीन आणि भरपूर पृष्ठजल असूनही कृषी क्षेत्राला संस्थात्मक पाठबळ नाही. शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजाराशी जोडून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी एक सर्वसमावेशक कृषी रणनीती तयार करावी. जमिनीचे आणि संसाधनांचे समप्रमाणात वितरण, शेतमालाचे योग्य दराने शासकीय खरेदी, विकेंद्रीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्राम-आधारित सहकारी संस्था, हवामान बदलास तोंड देण्यासाठी उपाययोजना आणि मनरेगा विस्तार यावर भर द्यावा.
२. राज्य यंत्रणेचा क्षमता विकास आणि कर्मचारी भरती:
बिहार आर्थिक वाढीसोबतच मानवी विकासाच्या आव्हानांनाही सामोरे जात आहे. त्यासाठी शासनाने सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, ठेका प्रथा रद्द करावी आणि आरक्षित वर्गातील पदे भरण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे. केंद्र सरकारकडून ‘विशेष दर्जा अनुदान’ मिळाल्यास हे प्रयत्न गतीमान होतील.
३. सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था:
खाजगी क्षेत्रातील अस्थिर नोकरीमुळे सरकारने सर्व अनौपचारिक, महिला आणि गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे उभारावे. ही व्यवस्था कॉर्पोरेट क्षेत्रात उपेक्षित ठरलेल्या मजुरांना संरक्षण देईल.
४. मनरेगा बळकट करणे आणि शहरी रोजगार हमी योजना लागू करणे:
ग्रामीण मनरेगाच्या धर्तीवर शहरी कामगारांसाठी Urban Employment Guarantee Act (UEGA) लागू करावा. मनरेगा अंतर्गत दैनंदिन मजुरी ₹८०० पर्यंत वाढवून वर्षाला २०० कामाचे दिवस उपलब्ध करावेत. शहरी क्षेत्रात प्रत्येक व्यक्तीस दरवर्षी किमान १५०–२०० दिवसांचे रोजगार हमी असावे.
५. मायक्रोफायनान्स कर्जमाफी:
बिहारमधील लाखो महिला कामगार मायक्रोफायनान्स कर्जामुळे अडचणीत आहेत. अनेकांना अत्याचाराचा सामना करावा लागला असून काहींनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे ₹१ लाखांखालील सर्व मायक्रोफायनान्स कर्जे माफ करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
६. स्थलांतरित कामगारांचे हक्क संरक्षित करणे:
देशभरात काम करणाऱ्या बिहारमधील मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी मजबूत कायदेशीर चौकट उभारावी. मजूरविरोधी श्रम कायद्यांच्या अंमलबजावणीने त्यांचे हक्क धोक्यात आले आहेत. १९७९ चा अंतरराज्यीय स्थलांतरित कामगार अधिनियम पुन्हा लागू करावा आणि सर्व स्थलांतरित कामगारांसाठी पोस्टल व्होटिंगची सोय करावी.
७. सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था बळकट करणे:
राज्याने प्राथमिक पातळीपासूनच सार्वजनिक शिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी. खासगी शिक्षणसंस्थांवर नियंत्रण आणून शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखणे आवश्यक आहे. शिक्षणात पिढ्यानपिढ्या सुधारणा घडवणे हे ध्येय असावे.
८. जनकेंद्री आर्थिक विकास धोरण:
राज्याने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्याऐवजी सामान्य कामगारांच्या कल्याणाला प्राधान्य द्यावे. यासाठी प्रगत कर रचना, सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक, शिक्षण-आरोग्य-निवृत्ती अशा मूलभूत अधिकारांची हमी आणि सामाजिक न्यायाला केंद्रस्थानी ठेवणारा विकास मॉडेल राबवावा.
NAPM च्या मते, आर्थिक विकास खऱ्या अर्थाने समावेशक आणि न्यायाधिष्ठित व्हावा, यासाठी कृषी कामगार, मनरेगा कामगार, रसोईया, घरकामगार, बांधकाम कामगार, आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी, गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार, मत्स्य व वन कामगार, रेहडी-पटरी विक्रेते, स्थलांतरित आणि सर्व अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विमा मिळणे आवश्यक आहे.
“शेवटी, निवडणुका नागरिकांच्या नावावर लढल्या जातात — आणि बिहारसारख्या राज्यात मजूर वर्गच खऱ्या अर्थाने नागरिकतेचा पाया आहे,” असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
