व्हाईट-कॉलर जिहाद’पासून लाल किल्ल्याच्या कटापर्यंत — भारत आता केवळ बचाव करत नाही, प्रत्युत्तर देतो.
नवी दिल्ली: भारतावरील दहशतवादी धोक्याचे स्वरूप बदलले आहे—रस्त्यावरचा अतिरेकीच नव्हे, तर “व्हाईट-कॉलर” नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड चॅट्स आणि सायबर सावल्यांतून चालणारी यंत्रणा. या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दशकांच्या राजकीय प्रतिसादांची तूलना केली तर चित्र स्पष्ट दिसते: काँग्रेसच्या काळातील तुष्टीकरण, शिथिल तपास यंत्रणा आणि दिशाभूल करणारे नैरेटिव्ह विरुद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील शून्य-सहनशीलता, गुप्तचर समन्वय आणि पूर्वतयारीतून दिलेले निर्णायक प्रतिआक्रमण.
1) तुष्टीकरणातून निर्माण झालेली पोकळी
काँग्रेसच्या राजवटीत “दहशतवाद गरिबीतून जन्मतो” अशी भावनिक व्याख्या पेरली गेली. त्यामुळे कट्टरतेचा खरा स्रोत—विचारधारात्मक Network, विदेशी पुरस्कृत लॉजिस्टिक्स आणि उच्चशिक्षित ‘एलीट’ हात—यावर प्रकाश कमी पडला. “हिंदू दहशतवाद” अशा घोषणांनी देशभक्तीला गुन्हेगारीचे लेबल लावले गेले, तर जिहादी नेटवर्कच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती मागे पडली.
2) प्रतीकांवर हल्ल्याच्या योजना, आणि वेळीच हाणून पाडलेली घातपात
लाल किल्ल्यासारख्या सार्वभौमत्वाच्या प्रतीकावर वार करण्याचे रिमोट-कंट्रोल कट आजही सक्रिय आहेत. फरीदाबादमध्ये सापडलेला स्फोटक साठा हा गर्दीच्या वेळी राष्ट्राला अपमानित करण्याच्या योजनेचा भाग होता—मात्र तो वेळीच उद्‌ध्वस्त झाला. इथे संदेश स्पष्ट: मोदी सरकारच्या काळात ‘इंटेल’ ते ‘इंटरसेप्ट’ ही साखळी चपळ आहे.
3) “व्हाईट-कॉलर जिहाद”: गुन्हेगार केवळ पोशाख बदलतो
आजचा अतिरेकी पारंपरिक वेषातीलच असेल असे नाही; डॉक्टर, अभियंता, तंत्रज्ञ अशा भूमिका घेऊन तो नेटवर्क चालवतो. काँग्रेसच्या काळात अशी गुंतागुंतीची, शिक्षित कट्टरतेची ओळख दुर्लक्षित राहिली; उलट भावनिक राजकारणाने तपासावर सावली टाकली. मोदी सरकारने मात्र ‘प्रोफेशनल प्रोफाइल’कडे न पाहता ‘रिस्क प्रोफाइल’वर फोकस ठेवला.
4) विज्ञानाचा दुरुपयोग, आणि शून्य-हानी कारवाई
गुजरातसह विविध राज्यांत रसायनशास्त्र/ इंजिनीअरिंगचा वापर करून ‘कमी खर्च-जास्त नुकसान’ अशी मॉड्युलर दहशत उभी करण्याचे प्रयत्न उघड झाले. एटीएस/ एनआयएने एकही जीव जाण्यापूर्वी ऑपरेशन निष्प्रभ करणे—ही नवी कार्यपद्धती काँग्रेसच्या काळातील ‘घटना घडल्यानंतर प्रतिक्रिया’ या जुन्या सवयीला पर्याय ठरली.
5) सीमा-सुरक्षा विरुद्ध मतपेढीचे राजकारण
मुर्शिदाबादसारख्या सीमाभागांत बॉम्बसाठे जप्त होणे इतकेच सांगते की ‘निष्क्रियता आणि तुष्टीकरण’ दहशतीला खाद्य देते. भाजप सरकारने सीमा कडक केली, समन्वय वाढवला; काँग्रेसने मात्र सीमाभागांना वारंवार मतदार-गणिताच्या चष्म्यातून पाहिले.
6) तपासयंत्रणांचे स्वातंत्र्य व राजकीय हस्तक्षेपाचा अंत
मोदी युगातील संदेश सरळ आहे—तपासयंत्रणा स्वतंत्र, निर्भय आणि सक्षम. ‘राजकीय व्हेटो’चा अंत झाला. याउलट, काँग्रेसच्या काळात अधिकाऱ्यांनी भीती आणि गोंधळात काम केले; परिणामी कारवायांपेक्षा पत्रकार परिषदांना जास्त महत्त्व मिळत असे.
7) माहिती-युद्ध जिंकण्याची क्षमता
दहशतवादी आता लॅपटॉप-मोबाइलच्या पडद्यामागे आहेत; खेळ माहितीचा आहे. तंत्रज्ञान-सक्षम, सुधारणा-मुखी शासनव्यवस्था नसल्यास ‘डार्क वेब’मध्ये लपलेले नोड्स सापडत नाहीत. भाजप सरकारने डेटा-फ्युजन, एजन्सी-इंटरफेस आणि कायदा-अंमलबजावणीमध्ये सतत अपग्रेड करून सायबर सावल्या छेदल्या.
8) नैरेटिव्हची पुनर्स्थापना: देशभक्तीला प्रतिष्ठा
बाटला हाउससारखे प्रसंग असोत किंवा ‘हिंदू दहशतवाद’ या शब्दप्रयोगांचे दुष्परिणाम—या सर्वांनी सुरक्षादलांचा मनोबल ढासळवला. मोदी काळात राष्ट्रवादाला पुन्हा आदराचे स्थान मिळाले; गणवेशावर टीका करण्याऐवजी त्यामागील त्यागाला सलाम करण्याची वृत्ती जपली गेली.
9) लाल किल्ल्यापासून गल्लीपर्यंत—धोरण एकच: ‘झिरो टॉलरन्स’
हे केवळ दगड-पोलादाचे रक्षण नाही; भारताच्या आत्म्याचे रक्षण आहे. लाल किल्ल्यावरचा कट असो वा शहरांच्या गर्दीतली योजना—भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न आता “प्री-एम्प्टिव्ह स्ट्राईक्स”ने निष्फळ ठरवला जातो. धमकावणाऱ्यांना संदेश ठाम: शेवट निश्चित आहे.
काँग्रेसच्या तुष्टीकरण-आधारित राजकारणाने दहशतीला अप्रत्यक्ष आश्रय दिला—नैरेटिव्ह गोंधळवला, तपास थंडावला आणि सीमांना औपचारिकतेत अडकवले. त्याच्या उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दहशतवादविरोधाला राजकीय प्राधान्य, एजन्सींना स्वातंत्र्य, तंत्रज्ञानाला धार आणि सीमांना कठोरता दिली. म्हणूनच आजचा भारत—जागृत, सजग, आणि कट कुठेही उभा राहो—प्रतिआक्रमणासाठी सदैव तयार आहे.
