बँकेतील रिक्त जागा त्वरित भरा; बँक कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन

Twitter : Rav2Sachin

मुंबई

अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटना अर्थात ए.आय.बी.ई.ए. तर्फे १ ऑक्टोबर पासून बँकातून पुरेशा प्रमाणात नोकर भरती करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येत आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडेरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी संगीतले की, सन 2019 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसाय १४७ लाख कोटी रुपये होता. त्यावेळी बँकेत २.९५ लाख लिपक तर १.२४ लाख शिपाई होते. सन २०२३ मध्ये बँकांचा व्यवसाय २०४ लाख कोटी रुपये असा वाढला. तर लिपिकांची संख्या २.५७ लाख आणि शिपायांची संख्या १.०१ लाख अशी कमी झाली. त्यातच सरकार जीवन ज्योती, जीवन सुरक्षा, अटल पेन्शन, पीक कर्ज, पीक विमा, मुद्रा स्वनिधी, विश्वकर्मा आदि सर्व योजना बँकांमार्फत राबवत आहे.

याशिवाय निश्चलनीकरण असो व जी.एस.टी. अथवा कोरोनाच्या काळात राबविण्यात आलेल्या गरीब कल्याण अथवा किसान कल्याण योजना, या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीचा भार बँकावरच टाकण्यात आला आहे. हा सर्व कामाचा बोजा लक्षात घेतला तर बँकांतून ताबोडतोब क्लार्क आणि शिपाई वर्गातून किमान 2 लाख रिकाम्या जागा भरल्या गेल्या पाहिजेत, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

बँकांतील नित्याची कामे सध्या बँक तात्पुरत्या, कंत्राटी आऊटसोर्स कर्मचाऱ्याकडून करून घेत आहेत. अशा सर्व अस्थायी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असा संघटनेचा आग्रह आहे.

पुरेशा कर्मचारी संख्येच्या अभावी ग्राहक सेवेवर देखील विपरीत परिणाम होत आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून संघटनेतर्फे व्यापक जन अभियान हाती घेण्यात येत आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस लोकसभेवर एक मोर्चा, दिनांक ४ डिसेंबर ते ११ डिसेंबर दरम्यान बँकनिहाय तर २ जानेवारी ते ६ जानेवारी राज्यनिहाय संप (महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी ३ जानेवारी) आणि १६ तसेच २० जानेवारी रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यात देशभरातील सर्व सार्वजनिक तसेच जुन्या जमान्यातील खाजगी क्षेत्रातील साठ हजारावर शाखेतून काम करणारे तीन लाखावर बँक कर्मचारी सहभागी होतील.

सरकार एकीकडे रोजगार मेळावे घेत आहे तर दुसरीकडे कायम स्वरूपी रोजगार हिसकावून घेत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर बँक मोठ्याप्रमाणात नफा कमवत आहेत, त्यांचा कायमस्वरूपी रोजगार हिसकावून घेतला जात आहे. त्यांचे शोषण केले जात आहे. सरकारच्या या धोरणांच्या विरोधात हे आंदोलन, संप आहे, असा दावा असोसिएशनने केला आहे.

या दरम्यान सरकारने नोकर भरतीच्या प्रश्नावर काही ठोस प्रस्ताव दिला नाही तर फेब्रुवारीपासून हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडेरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी दिल आहे.

मुंबई विभागातून बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे या आंदोलनात १००% सभासद सहभागी होतील, असे बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी सांगितले.