X: @therajkaran
पुणे: पुण्याची जागा रिक्त झाल्यानंतर अनेक विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाची भूमिका विसंगत आहे वाटते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने कोणतेही प्रशासकीय किंवा तिजोरीवर भार येत असल्याचे कारण दिलेले नाही, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दणका देत, नागरिकांना प्रतिनिधी विना ठेवू शकत नाही. आयोग पोट निवडणुका बाजूला ठेऊ शकत नाही. काही महिने मतदारसंघाला प्रतिनिधी नसल्याने लोकांचा आवाज संसदेत पोहोचत नसल्याने अनेक विकासकामे रखडल्याचे याचिकादारांनी याचिकेत म्हटले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मागील 10 महिन्यात पोटनिवडणूक न घेतल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत. इतर ठिकाणी निवडणुका होऊ शकतात तर, पुण्यात का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केला होता. त्यानंतर आता थेट ही याचिका निकाली काढून न्यायालयाने पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनतेला लोकप्रतिनिधी हवाच
“मतदारसंघातील जनतेला लोकप्रतिनिधी शिवाय दीर्घकाळ ठेवणे, ही बाब असंवैधानिक आहे. संसदीय लोकशाहीत राज्यकारभार हा केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत केला जाऊ शकतो. जनतेला दीर्घकाळ लोकप्रतिनिधी शिवाय ठेवता येणार नाही. ते पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.”
– ॲड.सत्या मुळे, मुंबई उच्च न्यायालय
