X : @milindmane70
मुंबई – राज्यातील पोलिसांच्या विविध समस्यांसंदर्भात व त्यांच्या कुटुंबीयांकडून वेळोवेळी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या व अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बारा सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
राज्यातील पोलिसांच्या कुटुंबीयांकडून वेळोवेळी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच अडचणींबाबत शासनाकडे निवेदन केली जातात. पोलिसांना भेडसावणाऱ्या समस्या व अडचणींवर विचार विनिमय करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी समन्वय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने राज्याच्या गृह विभागाने एक परिपत्रक काढून राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमार्फत राज्यातील पोलिसांच्या कुटुंबीयांच्या विविध समस्या अडचणी बाबत तोडगा काढण्यात येणार आहे.
राज्यातील पोलिसांच्या व कुटुंबियांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य पुढील प्रमाणे :
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य विकास उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रसाद लोढा, या मंत्र्यांसह कालिदास कोळंबकर, राम कदम, सिद्धार्थ शिरोळे हे विधानसभेचे सदस्य व परिणय फुके (विधानपरिषद सदस्य) या समितीत आहेत. यांच्यासह राज्याचे उपर मुख्य सचिव गृह, गृह विभाग मंत्रालय, राज्याचे पोलीस महासंचालक, बृहन्मुंबईचे पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष या शासकीय अधिकाऱ्यांसह अशासकीय सदस्य म्हणून राहुल अर्जुनराव दुबाले, बीड यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीमध्ये 12 सदस्य असून ही समन्वय समिती पोलिसांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणीसंदर्भात, जसे की कौशल्य कार्यक्रमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, निवासस्थाने, आरोग्य इत्यादी समस्यांबाबत विचार विनिमय करून त्याचे निराकरण करण्यासाठी शासनास उपायोजना सुचवेल, असे या समितीचे कामकाज असल्याचे राज्याचे गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.