मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
महायुती सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई : शेतसारा अथवा महसुली देणी देवू शकले नाहीत अशा शेतकऱ्यांच्या सरकारने जप्त केलेल्या जमिनी, ज्याला आकारी पड जमिनी म्हणतात त्या पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण व मोठा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने गुरूवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ९६३ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून ही जमीन रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना परत घेता येईल.
जप्त असलेल्या या जमिनी वर्ग दोनच्या असून त्यांचा ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. या जमिनींच्या संदर्भात देय आकाराच्या रकमा व त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीसाठी १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर जमिनींचा लिलाव करण्यात येतो. लिलावाच्या रकमेतून शासनाचे येणे वसूल केले जाते आणि उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना परत केली जाते. ही उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनी सरकारला द्यायच्या रकमेपेक्षा खूप जास्त असल्याने मिळणाऱ्या अल्परकमेसाठी शेतकऱ्यांची जमीन वर्षानुवर्षे शासनाकडे पडून राहण्यापेक्षा रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना परत मिळावी यासाठी हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेत या जमिनी वर्ग एकमध्ये आणून ज्या शेतकऱ्यांच्या होत्या त्यांच्याच नावे करता येतील. यासाठी राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे.
या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांच्या चार हजार ९४९ हेक्टर आर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. शेतसारा न भरल्यामुळे या जमिनी संबंधित तहसीलदारांनी शासनाकडे जमा केल्या होत्या. मात्र आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण ९६३ शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला असून रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून ही जमीन पुन्हा नावावर केली जाईल.
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
महसूल विभागाचा मंत्री म्हणून शेतकऱ्यांसाठी आजचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून आता त्यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा होतील. माझी सुरूवातच माझ्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याने झाल्याने याचा मला आनंद आहे. कारण दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींनी ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही, त्यामुळे या जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. किमान पन्नास वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. त्यामुळेच आज शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिल्याचा दावा मंत्री बावनकुळे यांनी केला.
