मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी देण्यात आलेली अंतिम मुदत 15 एप्रिल 2025 रोजी संपली असून, आता सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्या नागरिकांची नोंद ‘अनधिकृत गाळेधारक’ म्हणून केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, आतापर्यंत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. याआधीच्या सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्यांसाठी हीच अंतिम संधी होती.
उपजिल्हाधिकारी व सर्वेक्षण प्रमुखांनी सांगितले की, “जेथे घराघरांत जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्या भागांतील कागदपत्रांच्या आधारे परिशिष्ट-2 चा मसुदा तयार केला जाईल. सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्या नागरिकांची नोंद ‘कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत’ अशा स्वरूपात केली जाईल.”
ज्या परिसरात अजूनही घराघरांचे सर्वेक्षण झालेले नाही, त्या ठिकाणी हे काम सुरूच राहील. “कोणतीही पात्र व्यक्ती प्रकल्पातून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 1 लाख घर व गाळेधारकांची प्रत्यक्ष मोजणी झाली असून, त्यापैकी 94,500 जणांना विशिष्ट ओळख क्रमांक देण्यात आले आहेत. 89,000 हून अधिक नोंदणी लिडार तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने डिजिटल पद्धतीने झाली असून, सुमारे 70,000 घरे व गाळ्यांचे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षणही पूर्ण करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणास नकार देणाऱ्या धारावीकरांविषयी बोलताना अधिकाऱ्यांनी ठाम भूमिका घेतली असून, “प्रकल्पात नोंदणी न करणाऱ्यांना आता अनधिकृत गाळेधारक म्हणून ओळखले जाईल आणि त्यांची नोंद तशाच प्रकारे ठेवली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
