मुंबई – विधान परिषदेतील विधेयकावर सविस्तर चर्चा करताना आमदार सत्यजीत तांबे यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोगाची गरज अधोरेखित करत या विधेयकाचे स्वागत केले. मात्र, केवळ आयोग स्थापनेपुरते न थांबता, त्याची अंमलबजावणी प्रभावी आणि सर्वसमावेशक व्हावी यासाठी त्यांनी काही स्पष्ट आणि ठोस सूचना सभागृहात मांडल्या.
तांबे यांनी सभागृहात बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, “आदिवासी समाज हा जल, जंगल आणि जमिनीचा खरा मालक असून, तो देशाचा मूळनिवासी आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या समस्या आणि त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत, त्यामुळे दोघांसाठी स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यकच होते.”
आपल्या भाषणात त्यांनी नंदुरबार, धुळे, नाशिक, नगर अशा आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील वास्तव अधोरेखित केले. “आजही आदिवासी समाज अतिशय हालाखीचे जीवन जगत आहे. शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची अवस्था दयनीय आहे. शासन दरवर्षी हजारो कोटींचा निधी खर्च करत आहे, मात्र गुणवत्तेचा अभाव ठळकपणे दिसून येतो,” असे सांगत त्यांनी व्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला.
तांबे यांनी सभागृहात पुढील महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
1. अधिकाऱ्यांची निवड केवळ अनुभवावर नको :
आयोगासाठी नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये आदिवासी व अनुसूचित समाजासाठी काम करण्याची सामाजिक संवेदनशीलता, तत्परता आणि आत्मीयता असावी.
2. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणारा आयोग :
निधीचा अपव्यय आणि ठेकेदारांची मनमानी ही देखील सामाजिक अन्यायाचेच स्वरूप आहे. त्यामुळे आयोगाला यावर स्वतंत्र कारवाई करण्याचे अधिकार दिले जावेत.
3. सकारात्मक धोरणात्मक निर्णय व अंमलबजावणी :
आयोग फक्त तक्रारी ऐकण्यापुरता मर्यादित राहू नये. समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी धोरण तयार करून ती राबवणारा सक्रिय भागीदार व्हावा.
4. आश्रमशाळांची गुणवत्ता सुधारावी :
शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची सखोल पाहणी करून गुणवत्तेवर भर दिला जावा. आज उपलब्ध सुविधा अत्यंत अपुऱ्या आणि दयनीय आहेत.
5. स्थानीय गरजा आणि वास्तवाचा विचार हवा :
विधेयकाची अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिस्थिती, भौगोलिक अडचणी आणि समुदायाच्या विशिष्ट गरजांचा अभ्यास होणे अत्यावश्यक आहे.
हे विधेयक फक्त कागदावर न राहता मैदानात उतरावे
तांबे म्हणाले, “हे विधेयक जर योग्य रीतीने अंमलात आणले गेले तर अनुसूचित जाती व जमातींचा केवळ समावेश नाही, तर त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणता येईल. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही १८ पगड जाती-जमाती आणि १२ बलुतेदारांच्या कष्टांवर उभी आहे. उद्योगांपेक्षा मोठे योगदान या समाजाने दिले आहे.”
“फक्त हंगामा खडा करणे हा उद्देश नसावा, चेहरा बदलायला हवा!” या शब्दांत तांबे यांनी आपल्या भाषणाची सांगता करत विधान परिषदेच्या माध्यमातून या विधेयकाची दिशा आणि उद्देश स्पष्ट केला.
