नवी दिल्ली: भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त मोदी सरकारने १५ नोव्हेंबर २०२४ ते १५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीला जनजातीय गौरव वर्ष घोषित करून देशभरात जनजाती सक्षमीकरणाचे अभूतपूर्व पर्व सुरू केले आहे. जनजाती समुदायाला असा सन्मान आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता कोणत्याही पूर्वीच्या सरकारने दिलेली नव्हती.
सरकारने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीला ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याची राष्ट्रीय परंपरा सुरू केली असून देशभरातील जनजाती नायकांच्या पराक्रमाला नवीन ओळख मिळाली आहे.
या वर्षाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मोदी सरकारने सुरू केलेले ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ — जगातील सर्वात मोठे जनजाती नेतृत्व अभियान. ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १ लाख गावांमधील तब्बल ११.५ कोटी जनजाती बांधवांपर्यंत या मोहिमेचा प्रभाव पोहोचला आहे.
२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी देशातील जनजाती गावांनी पहिल्यांदाच आपले ‘व्हिलेज व्हिजन २०३०’ जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. ग्रामविकासाचा हा सहभागात्मक मॉडेल मोदी सरकारच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या दूरदृष्टिकोनाशी पूर्णतः सुसंगत आहे.
गेल्या दशकात जनजाती व्यवहार मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. ४,२९५ कोटी रुपयांवरून हा निधी तब्बल १४,९२६ कोटी रुपये झाला आहे — आजवरच्या कोणत्याही सरकारने आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे.
सरकारने पंतप्रधान-जनमन अभियान आणि धरती आबा अभियान यांना इतिहासातील सर्वात मोठी आर्थिक मदत जाहीर केली. पंतप्रधान-जनमनसाठी २४,१०४ कोटी तर धरती आबा अभियानासाठी ७९,१५६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. या निधीमुळे ग्रामीण जनजाती भागातील दारिद्र्यनिर्मूलन, शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविकेच्या संधींमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे.
जनजाती-केंद्रित डीएपीएसटी योजनालादेखील भक्कम बळकटी देण्यात आली. तिची तरतूद २४,५९८ कोटींवरून १.२३ लाख कोटी रुपयांवर नेण्यात आली असून आता ४२ मंत्रालये थेट जनजाती विकासासाठी योगदान देत आहेत. हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे क्रॉस-मंत्रालयीन जनजाती विकास मॉडेल आहे.
जनजाती मुलांच्या शिक्षणातही मोठी सुधारणा करण्यात आली. प्रत्येक पात्र ब्लॉकमध्ये ईएमआरएस शाळा सुरू करण्यात आल्या असून आतापर्यंत ३.५ लाख विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. शिष्यवृत्तीही थेट ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या असून त्यासाठीचा निधी ९७८ कोटींवरून ३,००० कोटी करण्यात आला आहे. तसेच जनजाती विद्यार्थ्यांना आता वैद्यकीय आणि तांत्रिक परीक्षांचा अभ्यास मातृभाषेत करता येतो — ज्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाची नवी दारे उघडली आहेत.
जनजाती कुटुंबांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कर्ज योजना मोठ्या प्रमाणात विस्तारित करण्यात आल्या आहेत. एएमएसवायची मर्यादा ५०,००० वरून २ लाख, मुदत कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून ५० लाख आणि शैक्षणिक कर्ज मर्यादा ५ लाखांवरून १० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
वनाधारित अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वन धन केंद्रांचा मोठा विस्तार करण्यात आला आहे. देशभरात आता ४,००० हून अधिक केंद्रे कार्यरत असून १२ लाख जनजाती कुटुंबांना थेट फायदा होत आहे. ९० हून अधिक वन उत्पादने एमएसपी अंतर्गत आणण्यात आली आहेत.
आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात मोठा उपक्रम म्हणजे सिकल सेल अॅनिमिया मिशन, ज्याअंतर्गत केवळ एका वर्षात ४.५ कोटी जनजाती नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. आयुष्मान आरोग्य मंदिरे आणि मोबाईल मेडिकल युनिट्समुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच दुर्गम जनजाती भागांमध्ये घरोघरी आरोग्य सेवा पोहोचल्या आहेत.
ओळख आणि न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेनेही मोदी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले. २०१४ ते २०२४ दरम्यान ११७ नवीन समुदायांना अनुसूचित जमातींच्या यादीत समाविष्ट केले — मागील दशकापेक्षा तब्बल दहा पट अधिक.
भारताच्या पहिल्या नागरिक, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्वतः जनजाती समुदायातून येतात — हे या परिवर्तनशील काळाचे सर्वात मोठे प्रतीक मानले जात आहे.
