नवी दिल्ली : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट झालेल्या देशातील १२ ऐतिहासिक मराठा किल्ल्यांच्या संरक्षण, संवर्धन आणि पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारने तीन टप्प्यांचा सर्वसमावेशक ‘साईट मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय संस्कृती व पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी राज्यसभेत दिली.
राज्यसभा सदस्य तथा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी ‘विशेष उल्लेख’ व प्रश्नाच्या माध्यमातून संसदेत हा विषय उपस्थित केला होता. त्यास लेखी उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, या किल्ल्यांच्या जतन, पुनर्संचयितीकरण, पर्यटन सुविधा विकसित करणे आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या आराखड्यात ६ महिने ते २ वर्षांचा अल्पकालीन टप्पा, २ ते ५ वर्षांचा मध्यमकालीन टप्पा आणि ५ ते १० वर्षांचा दीर्घकालीन टप्पा असे तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
या टप्प्यांत प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत करणे, किल्ल्यांवरील मूलभूत पायाभूत सुविधा उभारणे, पर्यटकांसाठी मार्गदर्शन व माहिती प्रणाली विकसित करणे, पर्यटन सुविधा वाढविणे, उत्खनन व संवर्धनाची कामे करणे, आपत्ती आणि जोखीम व्यवस्थापन तसेच किल्ल्यांचे दीर्घकालीन संवर्धन आणि परिसर व पर्यावरण व्यवस्थापन यांसारखी कामे करण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा किल्ल्यांच्या जतनाबरोबरच पर्यटनाला चालना मिळण्याची आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून जुलै २०२५ मध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या मराठाकालीन किल्ल्यांमध्ये साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आणि जिंजी या किल्ल्यांचा समावेश आहे.
