मुंबई
सरकारी यंत्रणा पारदर्शी असाव्यात, नागरिकांना सरकारी विभागांतील कामकाजांसंदर्भात माहिती मिळावी, यासाठी माहिती अधिकार कायदा, प्रभावी अस्त्र आहे. या कायद्यानुसार एका ठरावीक मुदतीत नागरिकांना माहिती मिळण्याचा हक्क आहे. पण राज्यात 20 हजार 744 इतके तक्रारींचे अर्ज प्रलंबित असून प्रलंबित द्वितीय अपिलांची संख्या 90 हजार 820 इतकी आहे. तर आपले सरकार या पोर्टलवर 93 टक्के तक्रारींचे निवारण करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या माहितीवरून सरकारचा भोंगळ कारभार उजेडात आला असल्याची सडकून टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, मुख्य माहिती आयुक्तांसह इतर माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त असल्याने 90 हजार 820 अर्ज राज्यभरात प्रलंबित आहेत. आयुक्तपदांची संख्या पूर्णपणे न भरल्यामुळे त्याचा फटका अप्रत्यक्षरीत्या सामान्य नागरिकांना बसतो आहे. नागरिकांचे हक्क जपावेत, त्यांना सरकारी कामांची योग्य माहिती मिळावी, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण राहावे, या उदात्त हेतूने माहिती अधिकार कायदा तयार केला आहे. पण या माहिती अधिकाराच्या एकूण कार्यकक्षेलाच सातत्याने कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या ठिकाणची रिक्त पदे भरण्यास विलंब केला जातोय, असे खडेबोल वडेट्टीवार यांनी सरकारला सुनावले आहेत.
नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी अनेक वेळा सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आपले सरकार हे पोर्टल सुरू केले आहे. परंतु या पोर्टलवर तक्रार दाखल करूनही त्याची दाद घेतली जात नाही. केवळ संबंधित विभागाला नोटीस पाठविण्यापुरतीच कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. नागरिक ऑनलाइन तक्रारी करतात. या तक्रारी ठराविक वेळेत सोडविणे आवश्यक आहे. परंतू असे होत नाही. 93 टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ठराविक काळात तक्रारींचे निवारण झाले नसेल तर याबाबत संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून खुलासा घेतला पाहिजे. आपले सरकार हे पोर्टल म्हणजे सरकारने नागरिकांना दाखवलेले गाजरच असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
