By विक्रांत पाटील
सन 2047 सालच्या स्वतंत्र भारताच्या शताब्दी वर्षात महाराष्ट्र कसा दिसावा, याचा एक भव्य आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आराखडा राज्य सरकारने नुकताच मंजूर केला आहे, ज्याला ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही केवळ 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी नाही, तर या योजनेचा मूळ उद्देश महाराष्ट्रातील प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिकाचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यात आमूलाग्र बदल घडवणे हा आहे. ही केवळ सरकारी योजना नसून, सुमारे चार लाखांहून अधिक नागरिकांकडून राज्यव्यापी सर्वेक्षणाद्वारे मिळालेल्या मतांनुसार आणि सूचनांनुसार तयार केलेला हा एक विकासाचा रोडमॅप आहे. त्यामुळे या योजनेला एका समृद्ध भविष्यासाठी आखलेली ‘लोककेंद्रित योजना’ म्हणता येईल.
एका दृष्टिक्षेपात ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’: ध्येय आणि टप्पे
‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ ही केवळ एक योजना नसून, पुढील दोन दशकांसाठी राज्याच्या विकासाची स्पष्ट दिशा ठरवणारा एक महा-आराखडा आहे. केंद्राच्या ‘विकसित भारत @2047’ या राष्ट्रीय अभियानाशी सुसंगत असलेली ही योजना, राज्याच्या प्रगतीचा मार्ग निश्चित करते. या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आणि टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
मुख्य ध्येय: या योजनेचे अंतिम ध्येय, सुरुवातीच्या अंदाजानंतर अंतिम मंजुरीनुसार, महाराष्ट्राला 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे हे आहे. या मोठ्या ध्येयाचा पहिला टप्पा म्हणून 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
वार्षिक वाढीचे उद्दिष्ट: हे ध्येय गाठण्यासाठी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी 12% पेक्षा जास्त दराने वाढ करावी लागेल.
तीन-टप्प्यांत अंमलबजावणी: ही योजना एका निश्चित आणि सुनियोजित पद्धतीने राबवण्यासाठी तीन टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आली आहे:
1. अल्पकालीन (Short-term): 2029-30 पर्यंत
2. मध्यमकालीन (Medium-term): 2035-36 पर्यंत (महाराष्ट्र@75)
3. दीर्घकालीन (Long-term): 2047-48 पर्यंत (भारत@100)
या आर्थिक ध्येयांचा थेट परिणाम राज्यातील रोजगार निर्मिती आणि नागरिकांच्या उत्पन्नावर होणार आहे.
शेतीपासून कारखान्यापर्यंत: रोजगाराला मिळणार महाबुस्टर
उत्तम जीवनाचा पाया स्थिर आणि पुरेसे उत्पन्न असते. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ योजनेचा मुख्य भर विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्यावर आहे, ज्यामुळे शेतकरी, तरुण आणि कामगार वर्गाला थेट फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न वाढ आणि हवामान-बदलांपासून सुरक्षा शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी या योजनेत विशेष तरतुदी आहेत:
1. उत्पन्न वाढ: 10-15 प्रमुख आणि अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी (Integrated Value Chains) तयार केली जाईल (म्हणजेच, बियाण्यांपासून ते थेट ग्राहकांपर्यंतच्या विक्रीपर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था सुसूत्र करणे). तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) प्रोत्साहन दिले जाईल. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्यात आणि त्यांचे उत्पन्न स्थिर होण्यात होईल.
2. मत्स्यव्यवसायातून समृद्धी: सागरी आणि मत्स्य उत्पादन 10 पटीने वाढवून 6 दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील कोळी बांधवांच्या जीवनात आर्थिक समृद्धी येईल.
3. हवामान-लवचिक शेती: हवामान बदलांना तोंड देऊ शकेल अशा शेती पद्धतींवर (Climate-resilient agriculture) भर दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे निसर्गाच्या लहरीपणावरील अवलंबित्व कमी होऊन त्यांचे जीवनमान अधिक सुरक्षित होईल.
तरुणांसाठी: नोकरीच्या लाखो संधी
राज्यातील तरुणांना उत्तम करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे. या रोजगार निर्मितीच्या केंद्रस्थानी ‘ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स’ (GCCs) आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या जगातील मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतातील शाखा आहेत, जिथे तंत्रज्ञान, संशोधन आणि व्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे काम चालते. यामुळे केवळ नोकऱ्याच नाहीत, तर जागतिक दर्जाच्या करिअर संधी महाराष्ट्रात उपलब्ध होणार आहेत.
वार्षिक रोजगार निर्मिती: दरवर्षी 10 ते 12 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
औद्योगिक विकास: राज्यात 20 पेक्षा जास्त पूर्णपणे स्वायत्त औद्योगिक वसाहती (Townships) निर्माण केल्या जातील आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) बळकट केले जाईल. यामुळे तरुणांना त्यांच्या घरा जवळच विविध प्रकारच्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.
सेवा क्षेत्रात भरारी: मुंबई महानगर प्रदेशाला (MMR) जागतिक फिनटेक हब आणि मुंबई-पुणे प्रदेशाला मीडिया-टेक हब बनवण्याचे ध्येय आहे. ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्सच्या (GCCs) माध्यमातून 30 लाखांपेक्षा जास्त उच्च-कुशल नोकऱ्या निर्माण होतील. यामुळे राज्यातील सुशिक्षित तरुणांना जागतिक दर्जाच्या करिअर संधी मिळतील. आर्थिक प्रगतीसोबतच, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा दर्जा सुधारण्यावरही या योजनेत लक्ष केंद्रित केले आहे.
शहरी आणि ग्रामीण जीवनाचा कायापालट ही योजना केवळ आर्थिक विकासापुरती मर्यादित नाही, तर शहरातील आणि गावातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा दर्जा सुधारण्यावरही तिचा भर आहे. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करून शहर आणि गाव यांच्यातील दरी कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. नवे शहर, नवे जीवनमान शहरी नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी खालील प्रमुख ध्येये निश्चित करण्यात आली आहेत:
झोपडपट्टी-मुक्त शहरे आणि परवडणारी घरे: सर्वांना स्वच्छ आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जातील. यामुळे लाखो कुटुंबांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्ण जीवन जगता येईल.
जलद आणि सुलभ प्रवास: मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) मेट्रोचे जाळे 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त वाढवले जाईल आणि राज्यातील आठ प्रमुख शहरी केंद्रांमध्ये 1,100 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे मेट्रो मार्ग तयार केले जातील. याचा थेट फायदा म्हणजे नागरिकांचा वाहतूक कोंडीत जाणारा वेळ वाचेल आणि त्यांना आपल्या कुटुंबासोबत जास्त वेळ घालवता येईल.
उत्तम जीवनशैली: शहरी नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न 39,000 डॉलर्सपर्यंत वाढवणे आणि महाराष्ट्रातील तीन शहरांना जगातील पहिल्या 50 राहण्यायोग्य शहरांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे नागरिकांना उत्तम सार्वजनिक सेवा आणि उच्च जीवनमान मिळेल.
गाव-शहर दरी मिटवणार : ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा आणि प्रादेशिक विकासावर विशेष भर दिला जाईल.
ग्रामीण भागांना जोडणी: सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव यांसारख्या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे दळणवळण सुधारेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
प्रादेशिक विकासावर भर: नागपूरमध्ये संरक्षण उत्पादन केंद्र (Defence Hub) आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ईव्ही (EV) उत्पादन क्लस्टर यांसारखे विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये विकसित केले जातील.
या औद्योगिक केंद्रांना सरकारच्या नवीन GCC धोरणाशी जोडले जाईल, ज्यामुळे या शहरांमध्ये केवळ उत्पादनच नव्हे, तर उच्च-कुशल सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्याही निर्माण होतील आणि मुंबई-पुण्यावरील स्थलांतराचा भार कमी होण्यास मदत होईल.
भौतिक सुविधांसोबतच, प्रत्येक कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करणाऱ्या सामाजिक सुविधांवरही या योजनेत भर दिला आहे. प्रत्येक कुटुंबासाठी एक सुरक्षित आणि प्रगत भविष्य खऱ्या अर्थाने विकसित राज्य तेच असते, जिथे मुलांसाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण, सर्वांसाठी सुलभ आरोग्यसेवा आणि नागरिकांसाठी सुरक्षित वातावरण असते. या योजनेत या सर्व बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. पुढच्या पिढीसाठी जागतिक दर्जाचे शिक्षण राज्यातील शिक्षण व्यवस्था भविष्यासाठी सज्ज करण्यावर भर दिला जाईल:
100% पटनोंदणीचे ध्येय: प्राथमिक शाळेतील मुलांची नोंदणी सध्याच्या 41% वरून 2047 पर्यंत 100% पर्यंत नेण्याचे आणि शाळा गळतीचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य आहे. याचा अर्थ प्रत्येक मुलाला औपचारिक शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल.
‘स्मार्ट’ शाळा आणि आधुनिक अभ्यासक्रम: शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम, एआय-आधारित शिक्षण साधने आणि जीवन कौशल्ये, डिजिटल साक्षरता व कोडिंगवर आधारित अभ्यासक्रम असेल. यामुळे मुले केवळ परीक्षेसाठी नव्हे, तर भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी तयार होतील. सर्वांसाठी आरोग्य आणि कल्याण सर्वांना परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
अकाली मृत्यूचे प्रमाण एक तृतीयांशाने कमी करणे आणि नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान 74 वर्षांवरून 85 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सर्व नागरिकांना निरोगी आणि दीर्घायुष्य मिळेल.
महिलांसाठी समान संधी : महिलांचा कामातील सहभाग सध्याच्या 44% वरून 80% पेक्षा जास्त वाढवण्याचे ध्येय आहे. हे महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असेल.
सुरक्षित आणि संरक्षित महाराष्ट्र नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी खालील ध्येये निश्चित करण्यात आली आहेत.
जलद पोलीस प्रतिसाद: पोलिसांचा प्रतिसाद वेळ सध्याच्या 10 मिनिटांवरून 4 मिनिटांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य आहे.
न्याय मिळण्यास गती: गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण (Conviction Rate) सध्याच्या 15% वरून 2047 पर्यंत 95% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ही ध्येये कागदावर प्रभावी असली तरी, त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने एका ठोस प्रशासकीय यंत्रणेची रचना केली आहे, जेणेकरून हा केवळ एक स्वप्नवत अहवाल राहणार नाही. हे स्वप्न सत्यात कसे उतरणार?
अंमलबजावणीची ठोस यंत्रणा : या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक मजबूत प्रशासकीय यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‘व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट’ (VMU) स्थापन केले जाईल. हे युनिट प्रत्येक तीन महिन्यांनी योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेईल. प्रत्येक सरकारी विभागाला स्वतःच्या कामाची तपशीलवार कार्ययोजना तयार करावी लागेल. या यंत्रणेमुळे कामात पारदर्शकता येईल आणि प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होईल.
एका उज्ज्वल आणि विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या योजनेतील आकडेवारी निश्चितच मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी आहे, परंतु या योजनेच्या यशाचे खरे मोजमाप प्रत्येक नागरिकाचे वाढलेले उत्पन्न, सुधारलेले जीवनमान आणि सुरक्षित भविष्य हेच असेल. हे केवळ एक सरकारी डॉक्युमेंट नसून, महाराष्ट्राला केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य राज्य बनवण्याचे एक सामूहिक स्वप्न आहे. त्यामुळे, ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ हे केवळ आकडेवारीचे दस्तऐवज नसून, ते राज्याच्या सामूहिक इच्छाशक्तीची आणि पुढील दोन दशकांच्या प्रवासाची एक कसोटी ठरणार आहे.
