डहाणूतील ३० हेक्टर पर्यायी जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित; प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेला गती

मुंबई : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी विरार–अलिबाग मल्टी-मोडल कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा प्रशासकीय अडथळा दूर झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील चंडीगाव येथील सुमारे ३० हेक्टर शासकीय जमीन पर्यायी वनीकरणासाठी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वन मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून प्राधान्य दिले असून, पर्यायी जमीन प्रति चौरस मीटर एक रुपया या नाममात्र दराने वन विभागाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील अडथळे दूर करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेचाही तो भाग असल्याचे मानले जात आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्त्वाचा वाहतूक प्रकल्प

वसई–विरार, ठाणे, नवी मुंबई आणि रायगड यांना जोडणारा सुमारे ८० किलोमीटर लांबीचा विरार–अलिबाग मल्टी-मोडल कॉरिडॉर हा मुंबई महानगर प्रदेशातील महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक कोंडी कमी होणे, औद्योगिक विकासाला चालना मिळणे, पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढणे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पर्यायी वनजमिनीचा प्रश्न निकाली

प्रकल्पासाठी आवश्यक वनक्षेत्राच्या बदल्यात डहाणू तालुक्यातील गट क्रमांक ७२९ मधील ३० हेक्टर जमीन पर्यायी वनीकरणासाठी वन विभागाला देण्यात आली आहे. कोकण विभागीय आयुक्त आणि पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर महसूल विभागाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे वन मंजुरी प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याचे मानले जात आहे.

कडक अटींसह मंजुरी

शासनाने या मंजुरीसाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत.

• एमएसआरडीसीने तीन महिन्यांच्या आत जमीन वन विभागाच्या ताब्यात द्यावी.
• जमीन केवळ मंजूर उद्देशासाठीच वापरता येईल.
• शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित अथवा गहाण ठेवता येणार नाही.
• प्रकल्प रद्द किंवा बंद झाल्यास संबंधित जमीन कोणतीही भरपाई न देता शासनाकडे परत करावी लागेल.

विकास प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न

राज्यातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील प्रशासकीय अडथळे दूर करून निर्णयप्रक्रियेला वेग देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. विरार–अलिबाग कॉरिडॉर हा मुंबई महानगर प्रदेशाच्या दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनातील महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात असल्याने, या निर्णयामुळे त्याच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा प्रशासन आणि प्रकल्पाशी संबंधित यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात आहे.