महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची दोन्ही सभागृहांत घोषणा; शासन निर्णय तात्काळ जारी
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या गाळ, माती आणि मुरूमाच्या वापरात मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. स्वतःच्या शेतीच्या कामांसाठी विहीर, गोठा, शेतघर, शेतरस्ते किंवा शेती सुधारणा करण्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरूम या गौण खनिजांवर यापुढे कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. या घोषणेनंतर संबंधित शासन निर्णयही तात्काळ जारी करण्यात आला.
याशिवाय स्वतःच्या शेतीच्या वापरासाठी गाळ किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विनाकारण अडवून कारवाई करणाऱ्या महसूल किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.
सभागृहात बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा विषय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी सातत्याने मांडला होता. आमदार संजय पुराम, अभिमन्यु पवार, गोपीचंद पडळकर, रत्नाकर गुट्टे, आशिष देशमुख, संतोष दानवे, सतीश देशमुख, नारायण कुचे, राजकुमार बडोले, आशिष जयसवाल, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांच्या सूचनांची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
नव्या निर्णयानुसार जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव तसेच स्वतःच्या शेतातून काढण्यात येणारा गाळ, माती आणि मुरूम शेतकरी स्वतःच्या शेतीच्या कामांसाठी विनारॉयल्टी वापरू शकतील. त्यामुळे विहिरी, गोठे, शेतघरे, शेतरस्ते आणि विविध शेती सुधारणा कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या प्रक्रियेसाठीही सुलभ व्यवस्था करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागेल आणि संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक असेल.
“स्वतःच्या शेतीसाठी गाळ किंवा मुरूम वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या कोणताही अधिकारी विनाकारण अडवणार नाही. नाहक त्रास देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करेल. मात्र या सवलतीचा व्यावसायिक गैरवापर सहन केला जाणार नाही,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, शेतीसाठी आवश्यक गौण खनिजांवरील रॉयल्टी हटविण्याचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना थेट दिलासा देणारा ठरू शकतो. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील विकास आणि शेतकरी हिताच्या मुद्द्यांवर सरकारने भर दिल्याचेही या निर्णयातून दिसून येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
