मुंबई : १३५ वर्षांची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे संस्थेच्या पुनर्बांधणीची जबाबदारी सोपविण्यात येईल, अशी घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसच्या आमदार ज्योती गायकवाड यांनी हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाची सद्यस्थिती आणि त्याच्या संभाव्य खासगीकरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपप्रश्नांमध्ये भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी संस्थेतील कथित गैरव्यवहारांवर ताशेरे ओढल्याचे निदर्शनास आणून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. काँग्रेसचे रईस शेख, भाजपचे योगेश सागर आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे अजय चौधरी यांनीही संस्थेतील गैरव्यवहारांबाबत सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले.

उत्तर देताना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, “हाफकिनची एक इंचही जमीन विकली जाणार नाही. तसेच संस्थेच्या खासगीकरणाचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.”

संस्थेची आर्थिक आणि प्रशासकीय स्थिती सुधारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर चालविण्याचा पर्याय तपासण्यात आला होता. त्यासाठी जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली; मात्र रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून एकमेव अर्ज प्राप्त झाला. निविदा प्रक्रियेत एकच पात्र अर्ज प्राप्त झाल्यास ती प्रक्रिया ग्राह्य धरता येत नसल्याने पुढील कार्यवाही करण्यात आली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हाफकिनमधील कथित गैरव्यवहारांची तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही झिरवाळ यांनी दिली.

तसेच, डॉ. आर. ए. माशेलकर यांनी २०१७ मध्ये हाफकिनच्या पुनर्रचनेसंदर्भात सरकारला सादर केलेला अहवाल लवकरच विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.