महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख देण्याचा सरकारचा दावा; विरोधकांकडून जमीन हक्क आणि कर्जप्रवेशावर प्रश्नचिन्ह

मुंबई : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख देण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. मात्र विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी झालेल्या चर्चेत सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

विरोधकांनी महिलांना प्रत्यक्ष मालकी हक्क आणि आर्थिक अधिकार न देता केवळ प्रमाणपत्र देण्यापुरतीच योजना असल्याचा आरोप केला, तर सरकारने हा महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले.

जयंत पाटील यांचे प्रश्न

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी महिलांच्या नावावर जमीन नोंदविण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

“महिलांना शेतकरी म्हणायचे असेल तर त्यांच्या नावावर जमीन करा. सातबाऱ्यावर महिलांचे नाव बंधनकारक करण्याची सरकारची तयारी आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

शरद पवार यांच्या कार्यकाळात घरावर पत्नीचे नाव अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा उल्लेख करत त्यांनी महिलांच्या नावावर जमीन नसल्यास बँक कर्जप्रक्रियेत अडचणी निर्माण होतील, असे मत व्यक्त केले.

इतर सदस्यांचे मुद्दे

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी राज्यातील शेतकरी नोंदणीसाठी असलेल्या जमीन निकषाचा मुद्दा उपस्थित करत जमीन नसलेल्या महिलांना शेतकरी म्हणून कशी मान्यता दिली जाणार, असा प्रश्न विचारला.

आमदार प्रकाश सोळंके यांनी प्रमाणपत्र वितरण, कर्जप्रवेश आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीतील संभाव्य अडचणींकडे लक्ष वेधले. तर आमदार कैलास पाटील यांनी योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

सरकारची भूमिका

उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, या कायद्याचा उद्देश महिलांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करणे नसून, त्यांना स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख देणे आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी योजनांचा लाभ मिळविणे अधिक सुलभ करणे हा आहे.

त्यांच्या मते, हे विधेयक महिलांच्या समान सहभाग आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.

पुढील प्रश्न कायम

विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले तरी चर्चेदरम्यान उपस्थित झालेले काही प्रश्न कायम आहेत.

• प्रमाणपत्रामुळे महिलांना प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ कितपत मिळतील?
• बँका अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्ज देतील का?
• जमीन नसलेल्या महिला शेतकऱ्यांना या कायद्याचा नेमका कसा फायदा होईल?

या प्रश्नांची उत्तरे या कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान स्पष्ट होतील, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.