मुंबई: सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जातवैधता प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ही माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) तसेच इतर मागास प्रवर्ग (OBC) प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. मात्र, तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे काही विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळू शकले नाही.

ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना अर्जाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित सहा महिन्यांच्या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावर राहील.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ही सहा महिन्यांची मुदत अंतिम संधी असून यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नाही.

यासंदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.