मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र; पालघर, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरीतील कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेबाबत हस्तक्षेपाची मागणी

मुंबई : मुंबईच्या माजी महापौर आणि माजी आमदार विशाखा राऊत यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी नेते आणि माजी विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कोकणातील कुणबी समाजाच्या जात प्रमाणपत्रांचा प्रश्न गंभीरपणे हाताळण्याची मागणी केली आहे. 11 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात पाटील यांनी मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष प्रक्रिया राबवली जात असताना, कोकणात यापूर्वी देण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेली नसल्याचे कारण देत रद्द केली जात असल्याचा दावा केला आहे.

या प्रक्रियेमुळे पालघर, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील कुणबी समाजाच्या जातीय ओळखीवर आणि आरक्षणाच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. विशाखा राऊत यांच्या प्रकरणाचा विशेष उल्लेख करताना पाटील यांनी त्या कुणबी समाजातील असल्याचा दावा केला. राऊत यांचे मूळ पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसराशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. “विशाखा राऊत यांचा पक्ष कोणता याच्याशी या प्रश्नाचा संबंध नाही. त्यांच्या राजकारणासाठी कुणबी समाजाचा बळी का द्यायचा?” असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

‘मुंबईत स्थलांतर झाले म्हणून मूळ ओळख संपत नाही’

पालघर आणि कोकणातून मोठ्या संख्येने नागरिक रोजगार आणि उपजीविकेसाठी मुंबईत स्थलांतरित झाले असून केवळ मुंबईतील वास्तव्याच्या आधारावर त्यांच्या मूळ सामाजिक आणि भौगोलिक ओळखीबाबत प्रतिकूल निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल, असा मुद्दाही पाटील यांनी मांडला आहे. पालघरमधील वाडवळ, भंडारी, कुणबी (चोखार) आणि वंजारी यांसारख्या समाजघटकांचे सदस्य मुंबई आणि वसई परिसरातही मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

कोकणातील कुणबी समाज स्वतंत्र सामाजिक वास्तवाचा भाग

पाटील यांच्या मते, कोकणी अथवा तिलोरी कुणबी समाजाची ऐतिहासिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी महाराष्ट्रातील अन्य भागातील कुणबी किंवा कुणबी-मराठा समाजापेक्षा वेगळी आहे. ब्रिटिशकालीन नोंदींमध्येही या समाजाचे स्वतंत्र उल्लेख असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. रायगड आणि रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये या समाजातील अनेक कुटुंबे ऐतिहासिकदृष्ट्या जमीन, शिक्षण आणि आर्थिक संधींपासून वंचित राहिल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या स्थलांतरामुळे कोकणातील कुणबी समाज मुंबई आणि इतर भागांत विखुरला असून जात प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत मूळ गाव, जुन्या नोंदी आणि स्थलांतराचा इतिहास विचारात घेतला जाणे आवश्यक असल्याची त्यांची भूमिका आहे.

‘हा केवळ व्हॅलिडिटीचा प्रश्न नाही’

जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा मुद्दा केवळ तांत्रिक किंवा ‘व्हॅलिडिटी’पुरता मर्यादित नसून सामाजिक ओळख, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणातून मिळणाऱ्या संधींशी जोडलेला असल्याचे पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सांगितले आहे. ओबीसी समाजातील अतिमागास घटकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे नमूद करत त्यांनी या प्रकरणात सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि कोकणातील कुणबी समाजाच्या प्रमाणपत्रांसंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रियेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबतच्या निर्णयामागील नेमके प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारण आणि या विषयावर राज्य सरकार अथवा संबंधित पडताळणी समितीची भूमिका स्वतंत्रपणे समोर आलेली नाही.