राज ठाकरे यांची सिंहगर्जना – “सरकारने स्पष्ट आदेश काढा, नाहीतर रस्त्यावर येऊ”
मुंबई: राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची सक्ती केली जाणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सरकारच्या वतीने जाहीर केल्यानंतरही अद्याप कोणताही स्पष्ट लेखी आदेश निघालेला नसल्याने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आक्रमक झाले आहेत. बुधवारी त्यांनी थेट सरकारला इशारा दिला की, “तत्काळ लेखी आदेश न दिल्यास मनसे रस्त्यावर उतरेल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या संघर्षाची जबाबदारी सरकारवरच असेल.”
गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात तिसऱ्या भाषा म्हणून हिंदी शिकवण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. सुरुवातीला सरकारने तीन भाषांचा निर्णय घेतला होता — मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी. हिंदी सक्तीमुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढला, तर मनसेने या निर्णयाला तीव्र विरोध करत जनमत तयार केले. परिणामी सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि भुसे यांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले की पहिलीत फक्त मराठी आणि इंग्रजी शिकवण्यात येतील.
मात्र, या घोषणेला लेखी आदेशाचे रूप न दिल्यामुळे आणि हिंदी पुस्तकांची छपाई सुरू झाल्याची माहिती समोर आल्याने राज ठाकरे यांनी सरकारच्या हेतूंवर संशय व्यक्त केला. “हिंदी ही एक प्रादेशिक भाषा आहे, राष्ट्रभाषा नाही. मग तिची सक्ती का? अन्य राज्यांनी जशी आपली भाषिक अस्मिता जपली, तशीच आपलीही जबाबदारी आहे,” असे ठणकावत ठाकरे म्हणाले.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना मनसे अध्यक्षांनी पत्र लिहून तातडीने लेखी आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, “तुम्ही सरकार म्हणून सांगितलेत की हिंदी सक्ती नसेल, मग अद्याप आदेश का नाही? हिंदी पुस्तकांची छपाई सुरू झाली म्हणजे सरकार आपला निर्णय पुन्हा बदलणार का?”
राज ठाकरे यांनी सरकारवर थेट सवाल केला, “तुम्ही मराठी आहात, मग इतर राज्यांप्रमाणे मराठी अस्मितेसाठी ठामपणे का उभे राहत नाही?” त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारला ठणावले की, जर लेखी आदेश दिला नाही, तर मनसे स्टाइल आंदोलन निश्चितच होईल.
या पार्श्वभूमीवर, सरकारच्या घोषणांमध्ये आणि कृतीत दिसणाऱ्या विसंगतीमुळे शिक्षण धोरणावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या असताना, सत्ताधारी भाजप आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना असा कोणताही राजकीय धोका पत्करेल, असे सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे सरकार पुढे काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
