राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी अंतिम टप्प्यात; 10 डिसेंबरपर्यंत अंतिम मतदार यादी
मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 15 डिसेंबरला संपताच महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका आणि 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा केव्हाही होऊ शकते, असे राजकीय निरीक्षकांकडून संकेत मिळत आहेत. दुसरीकडे, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेच्या तयारीला जोरदार गती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दिलेल्या विहित कालमर्यादेचे पालन करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगावर 31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन संपताच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता अधिक आहे.
मतदार यादी 15 डिसेंबरपर्यंत; कार्यक्रम कधीही जाहीर होऊ शकतो
राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादीचा अंतिम मसुदा 15 डिसेंबर 2025 पर्यंत प्रसिद्ध करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मतदार याद्यांचे तांत्रिक काम पूर्ण होताच निवडणूक कार्यक्रमास हरकत राहणार नाही.
या 29 महानगरपालिकांत निवडणुका होणार
मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर, कोल्हापूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली, अमरावती, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, भिवंडी-निजामपूर, अकोला, मीरा-भाईंदर, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, वसई-विरार, परभणी, चंद्रपूर, लातूर, पनवेल, इचलकरंजी, जालना.
50% आरक्षण न मोडलेल्या 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही शक्य
जिथे 50% आरक्षण नियमाचे उल्लंघन झालेले नाही, त्या 12 जिल्हा परिषदांबरोबर त्यांच्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही महानगरपालिका निवडणुकांसोबत पार पडू शकतात.
या 12 जिल्हा परिषदांना परवानगी (50% आरक्षण न मोडलेले):
लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
50% आरक्षण मर्यादा मोडल्यामुळे थांबलेल्या जिल्हा परिषद
अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, ठाणे, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर.
या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्थिर आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच जाहीर केल्या जातील.
प्रशासन आणि पोलिस दलाची तयारी जोरात
महानगरपालिकांसाठी महापालिका आयुक्त, तर जिल्हा परिषदेकरिता जिल्हाधिकारी हे निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात. दोन्ही निवडणुकांसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करावी लागते. आवश्यक मनुष्यबळ, पोलिस बंदोबस्त आणि लॉजिस्टिक यांचा आढावा आयोगाने वेगाने सुरू केला आहे.
