मुंबई : राज्य सरकारवर आधीच ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असतानाही पुरवणी मागण्यांमधून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारला जात असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
शुक्रवारी सभागृहात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना त्यांनी सरकारच्या खर्चाच्या धोरणावर टीका केली. “सरकार मोठमोठ्या घोषणा करते, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही,” असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
राज्य सरकारने ६,४८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या, त्यातील २,१३३ कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या योजनांसाठी आहेत, असे सांगत दानवे यांनी लोकप्रिय योजना राबवून आर्थिक स्थिती बिघडवण्यापेक्षा राज्याच्या आर्थिक घडीला प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना केली.
सरकारच्या कामकाजावर टीका करताना दानवे म्हणाले की, जलसंपदा विभागाकडे २७,००० कोटींचा निधी असतानाही केवळ १४,००० कोटी रुपये खर्च झाले. जीवन मिशन योजनांसाठी २९,००० कोटींची मागणी असूनही निधी अपुरा, सरपंचांच्या मानधन दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले, पण अद्याप खात्यात पैसे नाहीत, परभणी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव धूळखात, समान शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मोफत शिक्षणासाठी निधी नाही. सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारण्याची घोषणा झाली, पण प्रत्यक्ष काम शून्य. पोलीस निवास योजना अद्यापही प्रलंबित.
दानवे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “हर घर छत” योजनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ही योजना २०२२ साली जाहीर झाली, पण अद्याप १० टक्केही काम पूर्ण झाले नाही, लाभार्थ्यांना मिळणारी रक्कमही कमी करण्यात आली,” असे ते म्हणाले.
चार साखर कारखान्यांनी निधीची मागणी केली, मात्र मंत्रिमंडळात फक्त एका कारखान्यासाठी निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव आहे. सिडकोने स्वस्त घरे देण्याची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात जास्त दर आकारले जात आहेत. परदेशी मद्य उत्पादन शुल्क कमी करून काही ठराविक कंपन्यांना फायदा करून देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“या सर्व मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी आणि निधीचा योग्य वापर करावा, अन्यथा जनतेला फसवणूक सहन करावी लागेल,” असा इशारा दानवे यांनी दिला.
