महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

आरटीई शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे थकीत २४०० कोटी तातडीने द्यावेत – राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी

पुणे : राज्यातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे थकीत २४०० कोटी रुपये तातडीने शाळा व्यवस्थापनांना देण्यात यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) तर्फे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पत्र पाठवले आहे.

माने यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) महाराष्ट्रातील खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी राखीव आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरते. मात्र, सरकारने अद्याप २४०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती न दिल्याने महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क आगाऊ स्वरूपात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पालकांवर आर्थिक बोजा, १ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात

या निर्णयामुळे गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेचे संपूर्ण शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. सरकारकडून प्रतिपूर्ती मिळाल्यानंतर पालकांना पैसे परत करण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला असला, तरी त्यामुळे आरटीईच्या मूळ उद्देशाला तडा जाऊन शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन होत आहे, असे माने यांनी स्पष्ट केले.

शालेय शुल्काची प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळत नसल्याने संस्था चालवणे अवघड झाले असून, अनेक शाळांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश घेणारे विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतून येत असल्याने त्यांना मोठ्या रकमेचे शुल्क भरणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे १ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले आहेत.

सरकार शिक्षण हक्क कायदा बंद करणार का? – राष्ट्रवादीचा सवाल

माने यांनी महायुती सरकारवर टीका करताना म्हटले की, सरकार वारंवार असे निर्णय घेत आहे, ज्यामुळे गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळण्यास अडथळे येत आहेत. मागील वर्षीही सरकारने आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांना वगळण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तो निर्णय मागे घ्यावा लागला. त्यामुळे सरकार शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळू नये, अशी भूमिका घेत आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारने तातडीने २४०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती शाळांना द्यावी, अन्यथा हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे.

Avatar

Rajkaran Bureau

About Author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

महाराष्ट्र ताज्या बातम्या मुंबई

सध्याच्या सरकारकडून लोकशाही मिटवण्याचं काम : जितेंद्र आव्हाड

Twitter : @therajkaran मुंबई स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, आज स्वातंत्र्याचा 77 वा वर्धापन दिन साजरा
महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस : गडचिरोलीतील दुर्गम भागात पोहोचणारे पहिले गृहमंत्री

Twitter : @therajkaran मुंबई गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेला जिल्हा. छत्तीसगढ आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेला खेटून असलेल्या या जिल्ह्यात