मुंबई – राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून मुंबईत सुरू होत आहे. आगामी १० मार्च रोजी राज्याचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार सादर करणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील ठेकेदारांची सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याने ठेकेदारांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आर्थिक अडचणींमुळे आमदार स्थानिक विकास निधीत २५% कपात केली जाणार असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली आहे. मात्र, ही कपात अंतिमतः आमदारांना बळजबरीने मान्य करावी लागणार का, हे अधिवेशनात स्पष्ट होईल.
मागील सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. विभागीय अंदाजपत्रकाच्या तीन ते चार पट कामांना मंजुरी दिल्याने निधीचा तुटवडा निर्माण झाला. परिणामी, ठेकेदारांची बिले अदा न झाल्याने राज्यभर आंदोलने पेटली आहेत.
विभागनिहाय अंदाजे थकीत रक्कम (जुलै २०२४ पासून): सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ₹४६,००० कोटी, जलजीवन मिशन विभाग – ₹१८,००० कोटी, ग्रामविकास विभाग – ₹८,६०० कोटी, जलसंधारण विभाग – ₹१९,७०० कोटी आणि नगर विकास विभाग – ₹१,७०० कोटी
याशिवाय परिवहन, आरोग्य, शालेय शिक्षण, पर्यावरण, पर्यटन विभागांतीलही मोठ्या प्रमाणावर निधी अडकला आहे.
महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जागी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेतले. “लाडकी बहिण” योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या निकषांमध्ये बदल, “शिव भोजन थाळी” योजनेत कपात, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात, मंत्र्यांच्या अनावश्यक खर्चांवर आळा
त्याचवेळी, मंत्रालय आणि विधानभवनातील मंत्र्यांच्या दालनाच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत आहे, तर दुसरीकडे ठेकेदार आपली मशनरी, डंपर, जेसीबी, पोकलेन, काँक्रीट मिक्सर आणि प्लांट विकण्याच्या परिस्थितीत आले आहेत.
राज्य सरकार आर्थिक शिस्तीच्या नावाखाली आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत २५% कपात करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, याला आमदारांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. ठेकेदारांना देणी देण्यासाठी सरकारकडे निधी अपुरा आहे. दुसरीकडे मंत्र्यांच्या कार्यालयांवर आणि इतर खर्चांवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे. त्यामुळे आमदार अधिवेशनात या मुद्द्यावर कोणता पवित्रा घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राज्य सरकारसमोर ठेकेदारांचे थकीत बिले आणि आर्थिक तुटवडा मोठा प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे आमदार स्थानिक विकास निधीत २५% कपात केली जाणार का, याचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होईल. आमदारांचा विरोध आणि सरकारची भूमिका यावरच पुढील दिशा ठरणार आहे.
