सावित्री पात्रातील साठवलेली वाळू चोरी कोणाच्या आशीर्वादाने!
साठवलेल्या वाळू डेपोचे पुन्हा मोजमाप करा!
महाड : सावित्री आणि बाणकोट खाडीपात्रातील वाळू गटांचे सर्वेक्षण करून अधिकृत उत्खनन करण्यात आलेली वाळू डेपोमध्ये साठवण्यात आली. मात्र, तीच साठवलेली वाळू अचानक गायब झाली! या वाळूची चोरी कोणाच्या आशीर्वादाने झाली? राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणारे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी वाळू माफियांमुळे ‘गब्बर’ झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वाळू डेपोचे पुन्हा मोजमाप करण्याची मागणी एका राजकीय नेत्याने कोकण आयुक्तांकडे केली आहे. यामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सावित्री आणि बाणकोट खाडीपात्रात वाळू गटांचे सर्वेक्षण करून उत्खनन केलेली वाळू डेपोमध्ये साठवली जाते. शासनाच्या नियमानुसार वाळू विक्रीचे धोरण असतानाही, प्रत्यक्षात वाळू डेपोवरून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर विक्री करून शासनाचा महसूल बुडवला जात आहे. शासनाची रॉयल्टी न भरता वाळू विक्री करण्यात येत असून, त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. यात तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि प्रांत अधिकारी जबाबदार आहेत का? असा थेट सवाल या राजकीय नेत्याने निवेदनाद्वारे उपस्थित केला आहे.
महाड तालुक्यातील मुठवली, दाभोळ आणि केभुर्ली येथील वाळू डेपोमध्ये प्रत्यक्ष खाडीमधून किती ब्रास वाळू उत्खनन करण्यात आली? उत्खननानंतर डेपोमध्ये किती ब्रास वाळू साठवली गेली? त्यापैकी किती वाळू शासनाच्या नियमानुसार विकण्यात आली? सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष किती वाळू शिल्लक आहे? शासनास वाळू उत्खननासाठी ठेकेदारांनी किती रक्कम जमा केली? आणि त्यातून शासनास रॉयल्टीपोटी किती महसूल मिळाला? एकूणच, शासनाचे किती नुकसान झाले आणि शिल्लक असलेला वाळू साठा प्रत्यक्ष डेपोमध्ये आहे का नाही? याबाबत कोकण आयुक्तांच्या भरारी पथकामार्फत आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तातडीने पंचनामा करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
महाडमधील सावित्री आणि बाणकोट खाडीमधून वाळू वाहतूक करताना शासनाची रॉयल्टी न भरता किती वाहतूकदारांनी वाहतूक केली? त्यांच्याकडून किती दंड वसूल करण्यात आला? असा सवालही उपस्थित होतो. ‘रात्रीस खेळ चाले’ या म्हणीप्रमाणे, रात्रीच्या वेळी वाळू माफिया आणि डेपो मालक संगनमताने चोरीची वाळू वाहतूक करत असतानाही, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसील प्रशासन याकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करत आहेत. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल लुबाडला गेला आहे. मात्र, या भ्रष्ट यंत्रणेवर कारवाई कोणी आणि कशी करणार? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महाड तालुक्यात सावित्री नदीपात्राशेजारी साठवलेल्या वाळू डेपोतून चोरी झालेली आणि शिल्लक असलेली वाळू याचे मोजमाप कोकण आयुक्त तातडीने करणार का? असा प्रश्नही संबंधित राजकीय नेत्याने उपस्थित केला आहे.
वाळूची रात्री वाहतूक होत असताना महाड शहर पोलीस, महामार्ग वाहतूक शाखेचे पोलीस यांना मिळणारे ‘हप्ते’ आणि तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय वाळू वाहतूक शक्य आहे का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तलाठी-मंडळ अधिकारी झाले ‘गब्बर’?
महाड तहसीलदार कार्यक्षेत्रातील तलाठी आणि मंडळ अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर वाळू ठेकेदारांना हाताशी धरून त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जमा केली आहे. या सर्वांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी झाली, तर राज्य शासनाचा किती कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, हे उघड होईल.
यामुळे महसूल प्रशासनातील या ‘गब्बर’ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का? कोकण आयुक्तांकडून तातडीने चौकशी करण्यात येणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
