X: @ajaaysaroj
मुंबई: संजय राऊत यांचा तथाकथित सहभाग असलेल्या व देशभर गाजत असलेल्या पत्राचाळ घोटाळ्यात प्रवीण राऊत यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांची तब्बल ७३ कोटी ६२ लाख रुपयांची मालमत्ता आज ईडीकडून जप्त करण्यात आली. रायगड, दापोली, पालघर व ठाणे येथील मालमत्तेवर आज टाच आणण्यात आली असून आत्तापर्यंत एकूण ११६ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या धडक कारवाईमुळे ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत संजय राऊत यांच्या अडचणीतपण वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे नक्की हे पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण, याकडे एक नजर टाकूया..
मुंबई पश्चिम उपनगरात सिद्धार्थ नगर येथील ४७ एकर मधील १० एकर जागेवर ही बहुचर्चित पत्राचाळ आहे. या ठिकाणी ६७२ मध्यमवर्गीय मराठमोळी कुटुंब रहात होती. गेली अनेक दशके ही कुटुंबे इथे रहात होती. मुळात ही चाळ म्हणजे महायुद्धात ब्रिटिशांनी बांधलेली बराक होती. त्याचा वापर लष्करी छावणी म्हणून त्यावेळी करण्यात येत असे. सध्या येथे रहात असलेल्या मराठमोळ्या कुटुंबांनी आपल्या मालकीचे छोटेसे घरकुल तयार होईल व आपण त्यात रहायला जाऊ या भाबड्या आशेने स्वप्ने बघितली होती. २००७ साली प्रवीण राऊत यांच्या गुरूआशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला याच पत्राचाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम मिळाले. म्हाडा, सर्व भाडेकरू व गुरुआशिष अशा तीन जणांमध्ये या संदर्भात रीतसर करार झाला. ६७२ जुन्या भाडेकरूंना नवीन फ्लॅट बांधून द्यायचे, हे फ्लॅट ७७५ चौरस फूट बिल्टअप एरियाचे असतील, तर सुमारे ३००० फ्लॅट्स ३६ महिन्यांच्या कालावधीत म्हाडाला बांधून द्यायचे असे त्या करारात नमूद होते. हे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित भूखंडावर इमारती बांधून त्या विक्री करता येऊ शकतील असे स्पष्टपणे याच करारात म्हंटले होते.
एचडीआयएल या कंपनीचे सारंग वाधवान व राकेश वाधवान हे देखील या प्रकरणात सहभागी होते. गुरूआशिष कंपनीने दोन लाख अठ्ठावीस हजार नऊशे एकसष्ठ चौरस मीटर जागा म्हाडाला बांधून द्यायची होती, मात्र तसे न करता, गुरूआशिष कंपनीने पुनर्विकास न करताच ही जमीन आणि फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) दुसऱ्या विकासकांना परस्पर विकला, मिडोज हा नवीन प्रकल्प तिथे बांधून त्याचे फ्लॅट विकले व विक्री मधून १३८ करोडसह या व्यवहारात सुमारे १०३५ करोड रुपये कमावले.
२०११ साली प्रथम हा घोटाळा उघडकीस आला, व म्हाडाने कारवाई सुरू केली. पण गुन्हा दाखल व्हायला २०१८ साल उजाडले. या प्रकरणी सारंग वाधवान व प्रवीण राऊत यांना अटक झाली. त्यानंतर मधल्या काळात सात ठिकाणी विविध संस्था कडून सारंग, राकेश व प्रवीण यांच्या घर व इतर मालमत्तेवर छापे टाकण्यात आले. या प्रकरणात चौकशीअंती शिवसेना उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत यांचे नाव पुढे आले, त्यामुळे त्यांनाही अटक करण्यात आली. त्यांच्या भांडुप येथील निवासस्थानी रेड झाली. प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी माधुरी यांनी संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा संजय राऊत यांना बिनव्याजी ८३ लाख रुपयांचे कर्ज दिले असे समोर आले. हे व्यवहार बँकेच्या खात्यांमधून उघड झाले. हे व याच संदर्भातील व्यवहारात मिळालेले पैसे अलिबाग व दादर येथील मालमत्ता विकत घेण्यासाठी वापरले असा ठपका चौकशी करणाऱ्या संस्थांनी राऊत यांच्यावर ठेवला. यात असणारी सारंग व राकेश वाधवान यांची हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीवर ४३०० कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा पंजाब महाराष्ट्र बँकेत केल्याचा देखील एक वेगळा आरोप आहेच. त्याची वेगळी चौकशी आणि खटला सुरू आहे. प्रवीण राऊत व इतर यांच्यावर म्हाडाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवला गेला. केंद्रिय संस्थांच्या मते प्रवीण राऊत व इतर सहकारी हे फक्त फ्रंट फेस असून या मागे त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच आहे. त्याच संशयातून आणि मिळालेल्या काही पुराव्यांच्या आधारे या संस्थांनी संजय राऊत यांना अटक करून जेलमध्ये पाठवले होते असे म्हंटले जाते.
हा प्रकल्प पूर्णहोईपर्यंत प्रवीण राऊत यांच्या कंपनीने भाडे देणे अपेक्षित होते, परंतु भाडे फक्त २०१४/२०१५ पर्यंतच दिले गेले. त्यामुळे नंतर भाडे देण्यासाठी अनेक कुटुंबांना घरदार, सोनं नाणे विकून भाडे द्यावे लागले. आता राज्यशासनाने नुकताच एक निर्णय घेऊन २०१८ ते २०२२ पर्यंत थकबाकी भाडे देण्यास सांगितले आहे. दरमहा २५००० रुपये या प्रमाणे हे भाडे देण्यात येणार आहे. शासन व म्हाडाने आत यात मार्ग काढण्याचे ठरवले असून म्हाडा स्वतः हा प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. ४७११ सदनिका आता म्हाडा बांधणार असून जुन्या ६७२ भाडेकरूंना त्यांचे हक्काचे घर दिले जाईल. उर्वरित सदनिका विकून म्हाडाला १७०० कोटी रुपयांचा अंदाजे फायदा होणार आहे. यातील आठ भूखंडावर म्हाडा स्वतः प्रकल्प उभारत असून या मध्ये अल्प उत्पन्न गटाला २५५६, मध्यम उत्पन्न गटाला १२२४, तर उच्च उत्पन्न गटाला ९३१ अशा एकूण ४७११ सदनिका मिळणार आहेत.
या घोटाळ्यात अटक झालेल्या, त्या प्रकरणी जेलची वारी केलेल्या राऊत व वाधवान यांच्यामुळे जी ऐन उमेदीची वर्षे मराठी कुटुंबांची फुकट गेली ती परत येणार नाहीत. मात्र गेली १६ वर्षे देशोधडीला लागलेल्या मराठी कुटुंबांना शासनाच्या व म्हाडाच्या सकारात्मक निर्णयामुळे न्याय मिळणार असून लवकरच हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल हीच आशादायी बाब आहे.
