मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज गृहनिर्माण धोरणामध्ये परवडणाऱ्या, टिकाऊ व पर्यावरणपूरक घरांवर भर द्यावा अशी सूचन केली. ‘सर्वांसाठी घरे’ ही महत्वाकांक्षी योजना राबवताना नागरिकांना म्हाडा आणि गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा सहज लाभ मिळावा, त्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाईल. यासाठी महिन्याभरात सविस्तर धोरण तयार करण्यात येईल.
राज्य सरकारकडून गिरणी कामगारांसाठी एक लाख घरं बांधण्यात येणार असून, मुंबईतील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. शिंदे यांनी गिरणी कामगारांसाठी घरकुल बांधण्याच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. तसेच, गावी स्थलांतरित झालेल्या गिरणी कामगारांना त्यांच्याच गावी घर देण्याबाबत तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या.
विशेषतः, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. या धोरणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे, कामगारांसाठी घरे, भाडेतत्त्वावर घरकुले आणि इको फ्रेंडली घरकुलांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे विविध सामाजिक गटांच्या गृहनिर्माणाच्या गरजा पूर्ण होणार आहेत.
गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी त्वरित निर्णय घेऊन त्यांचा पुनर्विकास सुरू करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. यावेळी बीडीडी चाळ, पत्राचाळ, मोतीलाल नगर आणि कामाठीपुरा यांसारख्या प्रकल्पांची प्रगती पाहिली गेली. शिंदे यांनी मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आणि झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हाडा आणि इतर गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच धोकादायक इमारतींच्या रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट कॅम्प तयार करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे सुरक्षित निवासाचे पर्याय निर्माण होऊन रहिवाशांचे जीवनमान सुधारेल. तसेच, गृहनिर्माण क्षेत्रात माहितीच्या दुरुस्त आणि पारदर्शकतेसाठी वेब आधारित राज्य गृहनिर्माण पोर्टल तयार करण्यात येईल.
