पुणे : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहिण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळवला जाणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या तब्बल ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी वळवला, हा पूर्णतः घटनाबाह्य आणि अन्यायकारक निर्णय आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सुनील माने यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना माने म्हणाले, “राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वाढवणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काही लाभधारकांना योजनेतील सवलती कमी करण्यात आल्या आहेत. एवढेच नाही, तर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक न्याय विभागाचा ३ हजार कोटी आणि आदिवासी समाजाचा ४ हजार कोटी असा एकूण ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. हा निधी केवळ या दोन समाजघटकांच्या हक्कांवर गदा आणणारा नाही, तर तो संविधानविरोधी देखील आहे.”
राज्यघटनेनुसार मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार त्यांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे बंधनकारक असते. या निधीचा कोणत्याही दुसऱ्या योजनेसाठी वापर करता येत नाही, असे स्पष्ट करत माने म्हणाले, “या समाजघटकांच्या हक्काच्या निधीवर सरकारने गदा आणली आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा हा निधी सरकारने तातडीने या विभागांना परत वर्ग करावा,” अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे.
याबाबत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांना कोणतीही माहिती नसल्याचेही समोर येत आहे, असा आरोप करत माने म्हणाले, “मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही, असे सांगितले जाते. मात्र, हा निधी अशा प्रकारे दुसऱ्या योजनांसाठी वापरण्यात येत असेल, तर ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.”
“सामाजिक कल्याण हा सरकारचा मूलभूत उद्देश असायला हवा. मात्र, सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकत आहे. यामुळे मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य आणि विकास योजनांवर परिणाम होईल,” असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा निधी तातडीने मूळ विभागांकडे परत वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.
