मुंबई : भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महिनाभरातच निवडणूक यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासोबत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा व्यापक उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
यामध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांचे डिजिटल प्रशिक्षण, राजकीय पक्षांसोबत सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन, मतदारयादीत नावांची नियमित अद्ययावत प्रक्रिया, मतदान केंद्रांवरील सुविधा वाढविणे, आणि मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 100 कोटी मतदार लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत, त्यामुळे यूआयडीएआय आणि ईसीआय तज्ज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत सुरू होणार आहे. डुप्लिकेट ईपीआयसी क्रमांक काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तसेच मतदारयादी नियमित अद्ययावत करण्यासाठी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वय वाढवला जाणार आहे.
मतदान प्रक्रियेत 100% नोंदणी आणि सोयीसुविधा वाढवणे हा निवडणूक आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक मतदान केंद्र 1200 पेक्षा जास्त मतदार नसावेत आणि 2 किमीच्या आत असावेत, यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. ग्रामीण भागातील प्राथमिक सुविधा (AMF) सुनिश्चित केल्या जाणार असून, शहरी भागात उच्च इमारती आणि वसाहतींमध्येही मतदान केंद्रे उभारली जातील, जेणेकरून मतदारांचा सहभाग वाढेल.
1 कोटी निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षण योजना
4 आणि 5 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील ‘आयआयआयडीईएम’ येथे सर्व राज्य व संघराज्य क्षेत्रांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद झाली. यात डीईओ आणि ईआरओंना प्रशिक्षण देण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला.
• नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे संविधान आणि निवडणूक कायद्यांनुसार समन्वयित केली जातील.
• अनेक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल प्रशिक्षण किट विकसित केली जात आहे.
• अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओ आणि डॅशबोर्डच्या मदतीने अधिकाऱ्यांना प्रभावी प्रशिक्षण दिले जाईल.
• बीएलओंना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र मॉड्यूल विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समन्वय वाढवण्यासाठी सर्व 36 सीईओ, 788 डीईओ आणि 4123 ईआरओंना नियमित सर्वपक्षीय बैठका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठका 31 मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होतील.
• मतदार यादीतील तक्रारी आणि दावे सोडवण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देण्याची संधी दिली जात आहे.
• निवडणूक प्रक्रियेतील इतर बाबींवर 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
• दिल्लीतील मुख्यालयात सर्व राजकीय पक्षांना आयोगाशी थेट संवाद साधण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या या नव्या सुधारणा आणि उपक्रमांमुळे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुटसुटीत आणि प्रभावी होणार आहे. मतदारांचा सहभाग वाढवण्याबरोबरच, मतदानाचा अनुभव अधिक सुखद करण्यासाठी आयोग सातत्याने कार्यरत आहे, असे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
