किसान सभेचे छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजन; जमीन हक्कासाठी जिल्हा-तालुका कार्यालयांवर मोर्चांचे आवाहन
संभाजीनगर — अखिल भारतीय किसान सभेच्या महाराष्ट्र कौन्सिलतर्फे छत्रपती संभाजीनगर येथे भरविण्यात आलेल्या राज्यव्यापी जमीन हक्क परिषदेतून १ जून रोजी राज्यभर संघर्षाचे रणशिंग फुंकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जंगल, देवस्थान, इनाम, गायरान आणि इतर जमिनी अनेक वर्षे कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे त्या तत्काळ करून द्याव्यात, तसेच भूसंपादनाच्या मनमानी प्रक्रियेचा निषेध करत जिल्हा व तहसील कार्यालयांवर जोरदार आंदोलन छेडण्याचे आवाहन करण्यात आले.
ही परिषद छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या ठिकाणी राज्यभरातील १८ जिल्ह्यांतून ५०० हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. महिलांचेही मोठे प्रतिनिधित्व होते. १ जून हा दिवस २०१७ च्या ऐतिहासिक शेतकरी संपाची आठवण म्हणून निवडण्यात आला.
परिषदेचे उद्घाटन किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी केले. त्यांनी जमिनीच्या प्रश्नावर किसान सभेचा राष्ट्रीय दृष्टिकोन मांडला. “१९४०च्या दशकातील सरंजामशाहीविरोधी लढ्यांचा वारसा जपून, आज सरकार आणि कॉर्पोरेट युती जमिनी हडपण्याचा डाव आखत आहे, त्याचा तीव्र विरोध व्हायला हवा,” असे आवाहन त्यांनी केले.
किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी ध्वजारोहण केल्यानंतर पहलगाम आणि सीमावर्ती भागात हल्ल्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
परिषदेतील मुख्य ठराव किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मांडला आणि त्यास राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी अनुमोदन दिला. ठरावात राज्यभरातील जमीन संबंधित प्रमुख समस्या व मागण्यांचा समावेश होता. तो सर्व प्रतिनिधींना मुद्रित स्वरूपात वितरित करण्यात आला.
परिषदेत विविध भागांतील १४ शेतकरी नेत्यांनी आपल्या स्थानिक संघर्षांच्या अनुभवावर आधारित भाषणे केली. त्यात किसन गुजर, चंद्रकांत घोरखाना, इंद्रजित गावीत, नामदेव भांगरे, लहानी दौडा, लक्ष्मीबाई काळे आदींचा समावेश होता.
डहाणू येथील सीपीआय (एम) चे आमदार विनोद निकोले यांनी परिषदेला संबोधित करताना, “शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला विधिमंडळात बळ देण्यासाठी मी आवाज बुलंद करणार आहे,” असे ठामपणे सांगितले.
समारोपात डॉ. अशोक ढवळे यांनी जमिनीच्या संघर्षाचा ऐतिहासिक आणि राजकीय संदर्भ देत, सध्याच्या काळात सरकारच्या मदतीने उभारल्या जाणाऱ्या नवीन ‘जमीनदारशाही’विरुद्ध रान उठवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. “गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांचा हा लढा अधिक जोमदार झाला पाहिजे,” असे ते म्हणाले. १ जूनपासून जिल्हा आणि तालुका पातळीवर जोरदार जनआंदोलन छेडण्याचा निर्धार यावेळी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला.
परिषदेदरम्यान नाशिकमधील राज्यव्यापी शेतकरी महिला परिषदेतील भाषणे व दस्तऐवज समाविष्ट असलेल्या नवीन पुस्तिकेचे प्रकाशन महिला प्रतिनिधींनी केले. आयोजक छत्रपती संभाजीनगर येथील किसान सभेचे युनिट, ज्याच्या नेतृत्वात अ‍ॅड. भगवान भोजने आणि डॉ. भाऊसाहेब झिरपे यांचा समावेश होता, त्यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. CITU, MSMRA, SFI आणि DYFI यांचेही या परिषदेतील मोलाचे सहकार्य नोंदवण्यात आले.
