१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची (Samyukt Maharashtra)निर्मिती झाली. एकशे सहा हुतात्म्यांच्या बलिदानातून साकारलेले हे राज्य आज ६५ वर्षांचे झाले आहे. या कालखंडात महाराष्ट्राने अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय टप्पे अनुभवले. आज राज्याची लोकसंख्या सुमारे १२.८० कोटी इतकी असून ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके असलेले महाराष्ट्राचे सामाजिक-राजकीय स्वरूप अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. प्रत्येक विभागाची समस्या, राजकीय गतिशीलता आणि सामाजिक रचना वेगळी आहे.

जातीय रचना आणि सामाजिक वास्तव

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा-कुणबी समाज (Maratha – Kunbi community) हा सर्वाधिक प्रभावशाली घटक मानला जातो. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३० ते ३२ टक्के असलेला हा वर्ग सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. मात्र अंतर्गत आर्थिक विषमता वाढत गेल्याने याच समाजातून तीव्र आरक्षण आंदोलने उभी राहिली, हे या दशकाचे वास्तव आहे.

इतर मागासवर्गीय (OBC) समाज विविध जातींचा समुच्चय असून त्यांचे प्रमाण ३३ ते ३५ टक्के असल्याचा अंदाज आहे.

अनुसूचित जाती (SC) सुमारे ११.८ टक्के, तर अनुसूचित जमाती (ST) मुख्यतः सह्याद्री आणि सातपुडा भागात राहणाऱ्या, सुमारे ९.४ टक्के आहेत.

अल्पसंख्याकांमध्ये मुस्लिम समाज (Muslim community)  सुमारे ११.५ टक्के, बौद्ध ५.८ टक्के, तर जैन समाज १.२ टक्के आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्र : शेती, संकट आणि असमतोल

महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग अजूनही प्रामुख्याने कृषीप्रधान (Agro-base economy) आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांत विकास आणि वास्तव यातील दरी अधिक ठळक झाली आहे.

एकीकडे औद्योगिक व पायाभूत विकासाचे बेट, तर दुसरीकडे निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून — हा असमतोल वाढतच गेला.

उत्पन्नावर आधारित पिकांची जोखीम, उत्पादनाला कमी भाव, बदलती हवामानस्थिती, अवकाळी पाऊस (unseasonal rain), पूर (flood) आणि दुष्काळ (drought) यामुळे शेती कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकली. परिणामी खासगी सावकारांकडे वळण, कर्जफेड अशक्य होणे आणि शेवटी शेतकरी आत्महत्या (farmers suicide) — विशेषतः विदर्भ (Vidarbha) आणि मराठवाड्यात (Marathwada) — हे राज्यासाठी कलंक ठरले आहे.

दररोज सरासरी आठ शेतकरी आत्महत्या हे आकडे प्रगतीशील महाराष्ट्राला शोभणारे नाहीत.

पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ-मराठवाडा

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती आणि सहकार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात (Western Maharashtra) साखर कारखाने आणि दूध संघांनी समृद्धी आणली, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यात कोरडवाहू शेतीमुळे आव्हाने कायम राहिली. ही प्रादेशिक असमानता अजूनही राज्याच्या राजकारणावर खोल परिणाम करत आहे.

तरुण पिढी, शिक्षण आणि अस्वस्थता

आज ग्रामीण भागातही शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला आहे. मात्र शेतीत उत्पन्नाची हमी नाही आणि नोकरीच्या संधी मर्यादित आहेत.

स्पर्धा तीव्र, संधी कमी — परिणामी तरुण पिढी लवकर नैराश्यात जाते. आरक्षण आंदोलनांमध्ये विशिष्ट वयोगटातील युवकांची वाढती उपस्थिती हे याचेच द्योतक आहे.

शहरीकरण, स्थलांतर आणि अमराठीकरण

पुणे, मुंबई, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांकडे रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले. पुण्यासारखे शैक्षणिक केंद्र देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करत आहे.

मात्र याच वेगवान शहरीकरणासोबत महाराष्ट्राचे अमराठीकरण हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. येत्या २५ वर्षांत मराठी माणूस विकास प्रक्रियेत मागे पडेल, ही भीती आता वास्तव वाटू लागली आहे.

धर्म, उत्सव आणि राजकारण

महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. वारकरी संप्रदाय, पंढरीची वारी, गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी, जत्रा-यात्रा — हे उत्सव सामाजिक एकतेचे प्रतीक राहिले आहेत.

मात्र अलीकडे धार्मिक उत्सव राजकीय प्रभावाचे साधन बनत चालले आहेत. वैचारिक राजकारणाऐवजी प्रतिमा-पूजक आणि सत्ताकेंद्रित राजकारण वाढले आहे.

लोकहितवादी, रानडे, टिळक, आगरकर, फुले-शाहू-आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, विनोबा भावे यांचा महाराष्ट्र आज “सत्ता मिळवणे हेच अंतिम ध्येय” या मानसिकतेकडे झुकताना दिसतो.

राजकीय प्रवास : काँग्रेस ते सत्ताकेंद्रित स्पर्धा

१९६० ते १९९० या काळात काँग्रेसचे वर्चस्व होते. मराठा-मुस्लिम-दलित समीकरणावर सत्ता टिकली.

१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती (Shiv Sena – BJP Alliance) सत्तेत आली आणि ग्रामीण राजकारणावर शहरी नेतृत्वाचा प्रभाव वाढला. गेल्या दोन दशकांत हा बदल अधिक ठळक झाला आहे.

विदर्भ अधिवेशन : अपेक्षा आणि निराशा

नागपूर करारानुसार विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session in Nagpur) आजही अपेक्षाभंगाचे ठरते. या वर्षीच्या अधिवेशनातही विदर्भासाठी ठोस घोषणा नसल्याची टीका झाली. सहा दिवसांत सहा मोर्चे, प्रशिक्षणार्थी युवकांवर लाठीमार — हे दृश्य आजही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

निष्कर्ष : 2025 काय सांगते?

२०२५ हे वर्ष महाराष्ट्रासाठी बदलांचे, विरोधाभासांचे आणि अस्वस्थतेचे ठरले. विकासाच्या दाव्यांआड दडलेले ग्रामीण वास्तव, वाढती सामाजिक दरी आणि सत्ताकेंद्रित राजकारण — हे प्रश्न अधिक तीव्र झाले.

महाराष्ट्राची खरी ताकद ही त्याची विचारपरंपरा आहे. ती पुन्हा केंद्रस्थानी आली नाही, तर पुढील दशकात राज्यासमोर प्रश्नांची संख्या वाढेल — उत्तरांची नाही.