मुंबई — राज्यातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी उत्खननातून निघालेल्या गौण खनिजाचा त्याच ठिकाणी वापर केल्यास रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. तसेच बिगरशेती (NA) परवान्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करून ती दहा दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
क्रेडाई (CREDAI) प्रतिनिधींसोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर मंत्री बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न आणि प्रक्रियात्मक अडथळे दूर करण्यावर बैठकीत चर्चा झाली.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, बांधकामासाठी उत्खनन करताना निघालेले गौण खनिज जर त्याच प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले गेले, तर त्यावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. या निर्णयामुळे प्रकल्प खर्च आणि प्रक्रियात्मक गुंतागुंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
बिगरशेती (NA) परवान्यासाठी लागणारी वेळ आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी संपूर्ण प्रणाली ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पुढील दहा दिवसांत कार्यान्वित करण्याचे निर्देश महसूल विभागाला देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेली डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली राज्यभर लागू करण्याबाबतही चर्चा झाली. नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) झाल्यानंतर त्याची नोंद तत्काळ प्रॉपर्टी कार्डवर होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावरही भर देण्यात आला.
या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांसोबत पुढील बैठका घेण्यात येणार असून तांत्रिक अडचणी लवकर सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
