एक जेवण. ₹५२.४९ लाख. उपस्थिती नोंदवही जाहीर नाही. पुरवठादाराचे नाव नाही. आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने खर्च झालेल्या सार्वजनिक पैशांबाबत अनेक अनुत्तरित प्रश्न.
AI4Agri Files | भाग २ पैकी ५
विजय गायकवाड | TheNews21 Investigative Desk
संपादकीय टीप
हा अहवाल माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त कागदपत्रे, खर्च नोंदी आणि महाराष्ट्र कृषी विभागाकडून मिळालेल्या उत्तरांवर आधारित आहे. TheNews21 कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा गुन्हेगारी कृती झाल्याचा आरोप करत नाही. हा अहवाल सार्वजनिक निधीच्या वापरातील पारदर्शकता, खरेदी प्रक्रिया आणि उत्तरदायित्व यासंबंधी प्रश्न उपस्थित करतो.
महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या AI4Agri 2026 फाईलमध्ये एक दस्तऐवज आहे जो अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित दस्तऐवज नाही. तो संरक्षण खरेदीचा कागद नाही. तो मंत्रिमंडळाचा गोपनीय अहवाल नाही. ती आहे — उपस्थिती नोंदवही.
आणि त्या नोंदवहीशिवाय AI4Agri 2026 दरम्यान तयार झालेल्या सर्वात मोठ्या बिलांपैकी एकाचे स्वतंत्र पडताळणी करणे अशक्य आहे.
माहिती अधिकारातून मिळालेली रक्कम आहे — ₹५२,४९,०००. मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित AI4Agri 2026 कार्यक्रमातील एका जेवण सत्रासाठी हा खर्च दाखवण्यात आला आहे.
पण त्या जेवणासाठी प्रत्यक्ष किती लोक उपस्थित होते, हे सरकारने अजूनही स्पष्ट केलेले नाही. म्हणूनच प्रश्न कायम आहेत.
“जेवणावर ₹५२ लाख — शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञानावर किती?”
येथे प्रश्न हा नाही की जेवण दिले गेले की नाही. प्रश्न हा आहे की इतक्या मोठ्या सार्वजनिक खर्चाची मूलभूत पडताळणी नागरिकांपासून लपवली का जाते आहे.
सरकारी निधीतून होणाऱ्या कोणत्याही खाद्य व्यवस्थेच्या खर्चामागे एक साधा नियम असतो — खर्च आणि सेवा घेतलेल्या लोकांची संख्या यांचा ताळमेळ असला पाहिजे, तसेच खरेदी प्रक्रिया तपासणीस पात्र असली पाहिजे.
AI4Agri 2026 मध्ये हे मूलभूत घटकच उपलब्ध नाहीत.
RTI उत्तरात ₹५२.४९ लाखांचा खर्च नमूद आहे. पण प्रति व्यक्ती दर, मेन्यू, एकूण उपस्थितांची संख्या किंवा पुरवठादाराचे नाव — काहीही जाहीर केलेले नाही. या माहितीशिवाय गणितच प्रश्न निर्माण करते.
जर ३०० लोकांनी जेवण घेतले असेल, तर प्रति व्यक्ती खर्च सुमारे ₹१७,४९६ इतका होतो.
जर ४०० लोक उपस्थित असतील, तर खर्च ₹१३,१२२ प्रति व्यक्ती होतो.
५०० लोक असतील, तरी प्रति व्यक्ती खर्च ₹१०,००० पेक्षा जास्त राहतो.
आणि ६०० लोक उपस्थित होते असे गृहीत धरले — जे कृषी तंत्रज्ञान परिषदेसाठी मोठे प्रमाण मानले जाईल — तरी प्रति व्यक्ती खर्च ₹८,७४८ इतका येतो.
मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमधील प्रीमियम बुफे जेवणाचा सामान्य बाजारभाव साधारण ₹२,५०० ते ₹५,००० प्रति व्यक्ती इतका असतो.
म्हणजे कोणतेही गणित लावले तरी या खर्चात मोठी तफावत दिसते आणि उपस्थिती नोंदवहीशिवाय त्या तफावतीचे स्पष्टीकरण शक्य नाही. कृषी विभागाकडे ही नोंदवही मागवण्यात आली आहे. ती देण्यात आलेली नाही.
RTI उत्तर आणखी एका महत्त्वाच्या प्रश्नावरही शांत आहे — पैसे कोणाला दिले गेले?
पुरवठादाराचे नाव नाही. GSTIN नाही. GeM नोंदणी नाही. निविदा प्रक्रिया नाही. तुलना पत्रके नाहीत. सार्वजनिक निधीतील खर्चात पुरवठादाराची ओळख ही खासगी माहिती नसते. ती उत्तरदायित्वाचा भाग असते.
कारण AI4Agri 2026 हा खाजगी कॉर्पोरेट कार्यक्रम नव्हता. तो शेतकरी आणि कृषी तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली आयोजित सरकारी कार्यक्रम होता.
येथे दोनच शक्यता आहेत. एकतर खाद्य व्यवस्था जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरच्या एकत्रित पॅकेजचा भाग होती — अशावेळी खर्च मूळ करारातून पडताळता आला पाहिजे किंवा स्वतंत्र पुरवठादार नेमण्यात आला — अशावेळी स्वतंत्र खरेदी प्रक्रिया, GST नोंदी आणि मंजुरी दस्तऐवज उपलब्ध असले पाहिजेत.
RTI उत्तर दोन्हीपैकी काहीच स्पष्ट करत नाही. स्थळ करार आणि स्वतंत्र खाद्य करार यांची प्रत मागवण्यात आली. ती देण्यात आलेली नाही.
हे महत्त्वाचे का आहे? कारण जिओ वर्ल्डसारख्या प्रीमियम स्थळांमध्ये स्वतःची खाद्य व्यवस्था आधीच असते. तरी बाहेरील पुरवठादार आणला असेल, तर का आणि कुणाच्या निर्देशानुसार — हा वैध सार्वजनिक प्रश्न ठरतो.
दस्तऐवज न देणे म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध होतो असे नाही. पण त्यामुळे पडताळणी अशक्य होते आणि हा फरक महत्त्वाचा आहे.
भारतभरातील अनेक लेखापरीक्षण अहवाल आणि भ्रष्टाचारविरोधी चौकशांमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये फुगवलेले किंवा पडताळणी न होणारे खर्च आढळले आहेत, जिथे उपस्थिती, पुरवठादार किंवा खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती.
TheNews21 येथे कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत नाही. पण इतके मात्र स्पष्ट आहे की स्वतंत्र तपासणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सार्वजनिक केलेली नाहीत. उपस्थिती नोंदवहीशिवाय किती लोकांनी जेवण घेतले हे तपासता येत नाही.
पुरवठादाराशिवाय बिलाची सत्यता तपासता येत नाही. खरेदी प्रक्रिया नसल्यास दर स्पर्धात्मक होते का हे तपासता येत नाही.
GST बाबतही प्रश्न आहेत. सामान्यतः खाद्य सेवांवर १८% GST लागू होतो. ₹५२.४९ लाखांच्या खर्चात GST समाविष्ट होता की स्वतंत्र होता — हे RTI उत्तरात स्पष्ट नाही.
GST बीलही विभागाने दिलेले नाही. इतक्या मोठ्या खर्चासाठी ही किरकोळ बाब नाही. मंजुरी प्रक्रियेबाबतही प्रश्न कायम आहेत.
अशा प्रकारच्या खर्चासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असते. खर्च मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या फाईल नोंदी मागवण्यात आल्या आहेत. त्या देण्यात आलेल्या नाहीत.
RTI कायद्याच्या कलम ४(१)(ब) अंतर्गत अशा माहितीचे सक्तीने प्रकटन अपेक्षित असते.
मूलभूत कागदपत्रे न देण्यामुळे एक साधे खाद्य बिल आता सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनले आहे आणि हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो, जेव्हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वास्तवाशी तुलना केली जाते.
₹५२.४९ लाखांत मराठवाडा किंवा विदर्भात अनेक शेततळी उभारता आली असती. हजारो शेतकऱ्यांसाठी माती परीक्षण करता आले असते. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा देता आला असता. त्याऐवजी पैसा एका जेवणावर खर्च झाला.
“आम्हाला सांगा — त्या जेवणातून आमच्या शेतात पाणी आलं का? खत स्वस्त झालं का?”
— शेतकरी, बीड
“सरकारी conference मध्ये AI शिकवलं, आमच्या मुलांना शाळेत WiFi नाही.”
— शेतकरी, अमरावती
या संपूर्ण चौकशीतील जवळपास प्रत्येक प्रश्न एका दस्तऐवजावर येऊन थांबतो.
उपस्थिती नोंदवही.
जर सरकारने ६०० प्रतिनिधींची पडताळलेली यादी जाहीर केली, तर खर्च अजूनही जास्त वाटेल, पण किमान गणित समजण्याजोगे होईल.
जर उपस्थिती त्यापेक्षा कमी असेल, तर प्रति व्यक्ती खर्च अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण करेल.
नोंदवही अस्तित्वात आहे. बील अस्तित्वात आहे. GST नोंदी अस्तित्वात आहेत. फाईल नोंदी अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र कृषी विभागाने त्या जाहीर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
₹५२ लाखांच्या जेवणाचे बिल आता केवळ खाद्य व्यवस्थेचा विषय राहिलेला नाही. तो सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
आणि ज्यांच्या नावाने AI4Agri 2026 आयोजित करण्यात आले — त्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना हे विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे की त्यांचा पैसा कुठे गेला, कुणाला दिला गेला, आणि त्याची स्वतंत्र पडताळणी सरकार का होऊ देत नाही.
“जेवणावर ₹५२ लाख — शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञानावर किती?”
Also Read: आठ सुधारणा की स्थिरता: भारतासाठी निर्णायक आर्थिक दशक
