भाग ४ / ५ | भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची मालिका

ऊर्जा सुरक्षा स्थिर काळात तपासली जात नाही. ती जग अस्थिर झाल्यावर तपासली जाते.

जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती नियंत्रणात असतात आणि पेट्रोल पंप नियमित सुरू असतात, तेव्हा “धोरणात्मक तेलसाठे” हा विषय फारसा चर्चेत येत नाही. सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने हे साठे अदृश्य असतात. पण युद्ध, भू-राजकीय संघर्ष, पुरवठा खंडित होणे किंवा समुद्री मार्गांवर संकट निर्माण झाले की हेच साठे अचानक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या केंद्रस्थानी येतात आणि इथेच भारतासमोर एक अस्वस्थ करणारे वास्तव उभे राहते.

जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा ग्राहक देशांपैकी एक असूनही आणि मोठ्या प्रमाणावर आयात अवलंबित्व असतानाही भारताची धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा व्यवस्था अजूनही त्याच्या जोखमीच्या प्रमाणात मर्यादित आहे.

प्रश्न असा नाही की भारताकडे साठे आहेत की नाहीत.
ते आहेत. खरा प्रश्न असा आहे की, ज्या देशाची अर्थव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, उद्योग आणि शहरी जीवन मोठ्या प्रमाणावर आयातीत इंधनावर चालते, त्या देशासाठी हे साठे पुरेसे आहेत का? हा फरक महत्त्वाचा आहे.

भारताने विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूरसारख्या ठिकाणी भूमिगत धोरणात्मक तेलसाठे उभारले आहेत. आणखी विस्तार योजनाही सुरू आहेत. या साठ्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे — जागतिक ऊर्जा पुरवठा संकटाच्या काळात आपत्कालीन संरक्षण उपलब्ध करून देणे. तत्त्वतः ही योग्य दिशा आहे. पण समस्या प्रमाणाची आहे.

भारत दररोज प्रचंड प्रमाणात कच्चे तेल वापरतो. सध्याच्या क्षमतेनुसार भारताचे धोरणात्मक साठे गंभीर जागतिक संकटाच्या परिस्थितीत मर्यादित दिवसांसाठीच संरक्षण देऊ शकतात. व्यावसायिक साठे जोडले तरी भारताची एकूण ऊर्जा ढाल अजूनही अनेक मोठ्या देशांच्या तुलनेत कमकुवत आहे. ही असुरक्षितता भूगोलामुळे आणखी गंभीर बनते.

भारताच्या मोठ्या प्रमाणातील तेल आयातीचे मार्ग होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जातात. जगातील सर्वात संवेदनशील समुद्री मार्गांपैकी हा एक मार्ग मानला जातो. इराण, आखाती देश किंवा मोठ्या शक्तींमधील कोणताही संघर्ष जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर तात्काळ परिणाम करू शकतो. मध्यपूर्वेतील अलीकडील तणावाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले की जागतिक ऊर्जा स्थिरता किती वेगाने डळमळू शकते.

तेल बाजार केवळ प्रत्यक्ष पुरवठा खंडित झाल्यावरच प्रतिक्रिया देत नाहीत. पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीवरही प्रतिक्रिया देतात. जहाज वाहतूक खर्च वाढतो. विमा प्रीमियम वाढतात. रुपयावर दबाव येतो. आयात बिल वाढतं आणि आयातीत उर्जेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये प्रत्यक्ष तुटवडा निर्माण होण्यापूर्वीच आर्थिक तणाव सुरू होतो.

भारताने आतापर्यंत विविध देशांकडून खरेदी, संतुलित परराष्ट्र धोरण आणि लवचिक खरेदी धोरणांच्या मदतीने हे धक्के काही प्रमाणात सांभाळले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करण्याची क्षमता ही भारताच्या धोरणात्मक लवचिकतेचं उदाहरण होती. पण लवचिकता म्हणजे पूर्ण संरक्षण नाही.

कारण भारताची ऊर्जा व्यवस्था अजूनही आयातीत हायड्रोकार्बनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. म्हणूनच धोरणात्मक तेलसाठ्यांकडे केवळ साठवणूक व्यवस्था म्हणून पाहणं चुकीचं ठरेल. ते राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनेचा भाग आहेत.

देश जसे युद्धासाठी लष्करी साठे उभे करतात, तसेच ऊर्जा साठे हे ऊर्जा संकटासाठी वेळ विकत घेण्याचं साधन असतात — राजनैतिक प्रयत्नांसाठी वेळ, पुरवठा मार्ग बदलण्यासाठी वेळ, बाजार स्थिर होण्यासाठी वेळ.

ही सुरक्षा नसल्यास आंतरराष्ट्रीय संकटांच्या काळात आर्थिक दबाव अत्यंत वेगाने वाढू शकतो. पण केवळ तेलसाठे पुरेसे नाहीत.

भारताची समस्या फक्त कच्च्या तेलापुरती मर्यादित नाही. LNG आयात, LPG अवलंबित्व, समुद्री वाहतूक मार्ग, रिफायनिंग लॉजिस्टिक्स आणि जागतिक ऊर्जा किमतींशी जोडलेली चलन अस्थिरता — हे सगळे घटक या असुरक्षिततेचा भाग आहेत. म्हणून ऊर्जा टिकाऊपणा अनेक स्तरांवर उभा करावा लागेल.

पहिली गरज म्हणजे धोरणात्मक साठ्यांचा विस्तार. भारताची ऊर्जा मागणी वाढत राहणार असल्याने भविष्यात अधिक मोठ्या साठ्यांची गरज भासणार आहे.

दुसरं म्हणजे साठा व्यवस्थापन अधिक गतिमान बनवणं. अनेक देश आंतरराष्ट्रीय साठवण भागीदारी, साठा रोटेशन आणि व्यावसायिक रणनीती यांचा वापर करतात. भारतालाही भविष्यात अधिक लवचिक साठा धोरणाची गरज भासू शकते.

तिसरं म्हणजे विविधीकरण. कोणत्याही एका भौगोलिक क्षेत्रावर जास्त अवलंबित्व हे धोरणात्मक जोखीम निर्माण करतं. भारताने विविध देशांकडून तेल खरेदी करून काही प्रमाणात धोका कमी केला आहे, पण भविष्यात ही लवचिकता टिकवणं अधिक महत्त्वाचं ठरणार आहे.

चौथं म्हणजे गॅस सुरक्षा. सार्वजनिक चर्चेत कच्च्या तेलावर जास्त भर दिला जातो, पण नैसर्गिक वायूवरील आयात अवलंबित्वही वेगाने वाढत आहे. LNG पायाभूत सुविधा वाढवताना दीर्घकालीन साठवण आणि पुरवठा नियोजनही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

पाचवं म्हणजे देशांतर्गत पर्याय. नवीकरणीय ऊर्जा, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहतूक, जैवइंधन आणि ग्रीन हायड्रोजन यांकडे केवळ पर्यावरणाच्या दृष्टीने नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही पाहावं लागेल.

कारण देशांतर्गत निर्माण होणारी प्रत्येक ऊर्जा युनिट भारताचं बाह्य अवलंबित्व कमी करते आणि इथून भारताच्या ऊर्जा चर्चेचा पुढचा टप्पा सुरू होतो.

आजपर्यंत ऊर्जा चर्चेला वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागलं गेलं — तेल, गॅस, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनं, हवामान बदल, अनुदान. पण जागतिक अस्थिरता आता देशांना एकत्रितपणे विचार करायला भाग पाडते आहे.

ऊर्जा सुरक्षा ही आता केवळ आर्थिक संकल्पना राहिलेली नाही. ती भू-राजकीय टिकाऊपणाशी थेट जोडली गेली आहे.

भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला पुढील दशकांत प्रचंड ऊर्जा लागणार आहे. डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उत्पादन क्षेत्र, वाहतूक आणि शहरीकरण — हे सगळं ऊर्जा मागणी अधिक वाढवणार आहे. आणि जर ही वाढ मोठ्या प्रमाणावर परकीय उर्जेवरच अवलंबून राहिली, तर भारताची असुरक्षितताही त्याच वेगाने वाढेल. हा आहे भारतासमोरचा खरा विरोधाभास.

धोरणात्मक साठे जोखीम कमी करू शकतात. पण अवलंबित्व पूर्णपणे संपवू शकत नाहीत. पण अस्थिर जगात जोखीम कमी करणं हेच मोठं धोरणात्मक बळ ठरू शकतं आणि कदाचित, भारताच्या उदयासमोरील सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी हे एक असेल.

पुढील भाग

भाग ५: ऊर्जा स्वावलंबनाकडे वाटचाल — भारत अधिक सक्षम भविष्य उभारू शकतो का?

लेखक परिचय

विवेक भावसार हे TheNews21 चे संपादक आहेत. ते सत्ताकारण, धोरण आणि भारताच्या आर्थिक व धोरणात्मक भविष्यातील संरचनात्मक जोखमींवर लेखन करतात.

Also Read: सार्वजनिक क्षेत्र आणि भारताचं ऊर्जा भविष्य: जुनी क्षेत्रं की नवी क्षमता?