मुंबई : केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय महाराष्ट्रासह देशभरातील साखर उद्योगासाठी घातक असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी संकटात ढकलणारा असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया किसान सभेने व्यक्त केली आहे. साखर निर्यातीवरील बंदी तातडीने मागे घेऊन साखर उद्योगाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी किसान सभेच्या नेत्यांनी केली आहे.
किसान सभेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उत्पादन आणि प्रक्रिया खर्च सातत्याने वाढत असताना साखरेला योग्य भाव मिळत नसल्याने अनेक साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे देणेही कारखान्यांना कठीण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अशा परिस्थितीत साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करणे आवश्यक असताना केंद्र सरकारने “नियंत्रित” या शब्दाऐवजी “प्रतिबंधित” हा शब्द वापरत निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका किसान सभेने केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या भूराजकीय तणावामुळे अनेक ऊस उत्पादक देश साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीकडे वळत आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखर निर्यातीसाठी भारताला संधी उपलब्ध झाली होती. या संधीचा फायदा घेत भारतीय व महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला संजीवनी देण्याची गरज होती. मात्र केंद्र सरकारने उलट निर्यात बंदी लादून शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिक वाढवल्या असल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे.
देशात नुकत्याच पार पडलेल्या गळीत हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले असून महाराष्ट्राने यावेळी उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. मागील वर्षाचा साखर साठाही अद्याप उपलब्ध आहे आणि यंदाही ऊस लागवड चांगली झाली असल्याने पुढील हंगामातही उत्पादन सुरळीत राहण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी देशात साखरेची टंचाई नसताना निर्यात बंदी लादणे हा आत्मघातकी निर्णय असल्याची टीका किसान सभेने केली आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने साखर निर्यात बंदी उठवावी, साखर निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात वाढ करावी तसेच इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यासाठी ठोस धोरण राबवावे, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.
या निवेदनावर किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
