भारताची परीक्षा | बोनस भाग | तज्ज्ञांचे मत आणि पुढचा मार्ग

विजय गायकवाड | वरिष्ठ कृषी पत्रकार व धोरण विश्लेषक

मुंबई : १३ एप्रिल २०२६ रोजी पुणे कृषी महाविद्यालयात नानासाहेब पाटील (IAS निवृत्त) यांनी दिलेले व्याख्यान त्या सभागृहापुरते मर्यादित राहिले नाही. गेल्या काही आठवड्यांत भारताची परीक्षा या TheNews21 च्या चार भागांच्या मालिकेला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. खत उद्योगातील तज्ज्ञ, निर्यातदार, कृषी प्रदर्शन आयोजक, महिला शेतकरी प्रतिनिधी, FPO क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि धोरण विश्लेषक — अनेकांनी या मालिकेवर प्रतिक्रिया दिल्या.

काहींनी हे विश्लेषण “अत्यंत आवश्यक” म्हटले. काहींनी मांडलेल्या सुधारणा कितपत व्यवहार्य आहेत, यावर प्रश्न उपस्थित केले. पण जवळपास प्रत्येक प्रतिक्रियेत एक समान धागा दिसला — भारताच्या रचनात्मक कमकुवतपणांकडे आता दुर्लक्ष करणे कठीण होत आहे.

हा बोनस भाग त्या प्रतिक्रियांसाठी आहे.

खत संकट — आणि फॉस्फरसचा वाढता धोका

Vigour Agritech Solutions Pvt. Ltd. चे संचालक निलेश वासेकर यांच्या मते, भारत अजूनही कृषी क्षेत्रासमोरील सर्वात गंभीर संकटांपैकी एक — फॉस्फरस उपलब्धता — पुरेशा गांभीर्याने घेत नाही. “पोटॅश जागतिक स्तरावर उपलब्ध आहे. नायट्रोजनसाठी लागणारा गॅस महाग होत चालला आहे. पण खरी समस्या फॉस्फरसची आहे,” ते म्हणाले. “EV बॅटऱ्यांमुळे फॉस्फरसची मागणी झपाट्याने वाढते आहे, आणि रॉक फॉस्फेटचे साठे जगात फार कमी देशांत आहेत.” त्यांच्या मते जॉर्डन, ट्युनिशिया यांसारखे देश भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत, पण भारताने दीर्घकालीन पुरवठा भागीदारी उभी केलेली नाही. चीनने मात्र अशा खनिज संसाधनांमध्ये आधीच गुंतवणूक वाढवली आहे.

वासेकरांचा मुद्दा केवळ जागतिक राजकारणापुरता मर्यादित नाही. “खतांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. शेतकरी ते परवडवू शकत नाहीत. आयातदारांनाही व्यवसाय टिकवणे कठीण झाले आहे.” त्यांची सर्वात तीव्र टीका मात्र भारताच्या अनुदान व्यवस्थेवर होती. “कमी प्रमाणात वापरून जास्त परिणाम देणाऱ्या खतांना प्रोत्साहन मिळत नाही, कारण धोरणच त्याच्या आड येते. शेतकरी अनुदानाधारित मानसिकतेत अडकले आहेत. FCO कायदा बदलला नाही, अनुदान थेट खात्यात दिले नाही, आणि भारतीय कंपन्यांना परदेशी करार करण्यास मदत केली नाही, तर परिस्थिती आणखी गंभीर होईल.”

चीन — आकडेवारीपासून प्रत्यक्ष वास्तवापर्यंत

KISAN Forum Pvt. Ltd. चे संचालक आणि सह-संयोजक अतुल मराठे यांच्यासाठी चीनचा प्रभाव हा केवळ भूराजकीय विषय नाही. तो आता कृषी प्रदर्शनांमध्ये प्रत्यक्ष दिसतो. “पाच वर्षांपूर्वी चीनी कंपन्यांची उपस्थिती मर्यादित होती. आज ती अनेक पटींनी वाढली आहे,” ते म्हणाले. “काही कृषी उपकरण विभागांमध्ये जवळपास पूर्ण बाजार चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे.” पॉवर टिलर्स, स्प्रेअर्स, ड्रोन घटक आणि सिंचन उपकरणे — या क्षेत्रांत चीनचे वर्चस्व वाढल्याचे ते सांगतात.

पण त्यांच्यामते खरी समस्या आणखी खोल आहे. “कीटकनाशके आणि ड्रिप सिंचन क्षेत्रात चीनी कंपन्या अनेकदा भारतीय ब्रँडच्या मागे कार्य करतात. उत्पादन भारतीय दिसते, पण त्यातील तांत्रिक घटक चीनमधून येतात.” चीनला मिळणाऱ्या सरकारी मदतीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. “त्यांच्या सरकारकडून वाहतूक, प्रदर्शन, लॉजिस्टिक्स यासाठी मोठी मदत दिली जाते. ते क्षणार्धात २०-३० टक्के दर कमी करू शकतात. भारतीय MSME साठी ही अस्तित्वाची लढाई ठरते.”

त्यांचे निष्कर्ष स्पष्ट होते. “उद्या जर चीनी आयात थांबली, तर भारतातील शेती खर्च प्रचंड वाढेल आणि पुरवठा साखळी कोसळेल. आपण केवळ तयार मालावर नाही, तर आधुनिक शेतीच्या कच्च्या घटकांवरही चीनवर अवलंबून आहोत.”

महिला शेतकरी — अदृश्य पण शेतीचा आधारस्तंभ

महिला शेतकरी प्रतिनिधी रसिका फाटक यांनी चर्चेला सामाजिक वास्तवाची दिशा दिली. “महिला बहुसंख्य शेतीकाम करतात, पण जमीन त्यांच्या नावावर नसते — हे खरे आहे,” त्या म्हणाल्या. “तरीही अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये महिलांचे मत घेतले जाते आणि मानले जाते. त्यामुळेच शेती अजून टिकून आहे.”

त्यांचे निरीक्षण भावनिक आणि वास्तववादी दोन्ही होते. “महिला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या क्वचित ऐकायला मिळतात. महाराष्ट्रात असंख्य महिलांनी कुटुंबातील कमावणारी व्यक्ती गेल्यानंतर शेती आणि घर दोन्ही सांभाळले आहे.” त्याच वेळी त्यांनी संस्थात्मक अडथळ्यांवरही बोट ठेवले. “४५ वर्षांवरील ग्रामीण महिलांना शासकीय योजना, कर्ज व्यवस्था किंवा डिजिटल प्रक्रियांबाबत अजूनही संकोच वाटतो. पण महिला बचत गट आणि विविध उपक्रमांमुळे हा अडथळा कमी होतो आहे.” त्यांच्या मते, पुढील कृषी सुधारणा महिलांना आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत केंद्रस्थानी आणणाऱ्या असाव्यात.

FPO — क्षमता आहे, पण विश्वासाचा अभाव

MahaFPO Federation चे संचालक संजय पंधारे यांच्या मते, FPO चळवळीसमोरील सर्वात मोठे संकट म्हणजे विश्वासाचा अभाव. “छोट्या जमिनी हा मूळ प्रश्न आहे,” ते म्हणाले. “प्रत्येक शेतकऱ्याची पद्धत, गुणवत्ता आणि व्यवस्थापन वेगळे असल्याने सामूहिक ब्रँड तयार करणे कठीण जाते.” त्यांच्या मते, बाजार माहिती आणि हमीभाव या दोन्ही बाबतीत मोठी कमतरता आहे. “स्थानिक बाजारातच योग्य दर मिळत नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकणे अवघड आहे,” त्यांनी सांगितले. “आजही अनेक शेतकरी आणि FPO निर्यात व्यवहारात फसवले जात आहेत.”

त्यांच्या मते आता किरकोळ सुधारणा पुरेशा नाहीत. “भारतीय शेतीला आता जपानच्या Meiji Restoration सारख्या मूलभूत परिवर्तनाची गरज आहे. शेतकऱ्याला केवळ उत्पादक नव्हे, तर उद्योजक म्हणून सक्षम केले पाहिजे.”

निर्यात — “सरकार मागे उभे नाही”

पंढरपूरचे केळी निर्यातदार प्रमोद निर्मळ यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रत्यक्ष अनुभव मांडला. “जागतिक बाजारात टिकायचे असेल, तर विशिष्ट पिकावर ओळख निर्माण करावी लागते,” ते म्हणाले. “पण हा प्रवास अत्यंत कठीण आहे.”

त्यांची सर्वात मोठी टीका संस्थात्मक पाठबळावर होती. “APEDA सारख्या संस्था मदत करण्यापेक्षा अडथळे निर्माण करतात, अशी भावना वाढते आहे. संकटाच्या वेळी सरकार निर्यातदारांच्या पाठीशी उभे राहत नाही.” त्यांच्या मते निर्यात प्रोत्साहन योजना कमी झाल्या आहेत आणि धोरण सातत्याचा अभाव आहे. “निर्यात थांबली, तर फक्त निर्यातदारांचे नुकसान होत नाही — शेवटी फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो.”

मतभेद — जे महत्त्वाचे आहेत

सर्वांनीच नानासाहेब पाटील यांच्या निष्कर्षांशी पूर्ण सहमती दर्शवली असे नाही. आंतरराष्ट्रीय IP कायदा तज्ज्ञ दिव्येंदू वर्मा यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले: “नानासाहेब चीनच्या व्यवसाय पद्धतीचे पूर्ण आकलन करत नाहीत.” 

ही टीका महत्त्वाची आहे, कारण धोरण चर्चा एकांगी असू नये. तरीही कृषी प्रदर्शनांतील अनुभव आणि खत क्षेत्रातील वास्तव हे दर्शवते की भारताचे चीनवरील अवलंबित्व आता केवळ व्यापार आकडेवारीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते दैनंदिन आर्थिक व्यवस्थेचा भाग बनले आहे.

संपादकीय निरीक्षण — पाच आवाज, एकच इशारा

ही मते वेगवेगळी वाटू शकतात. पण त्यातून एक मोठे चित्र उभे राहते. खत संकटावरील इशारे. चीनवरील अवलंबित्व. महिला शेतकऱ्यांचे अदृश्य श्रम. FPO मधील विश्वासाचा अभाव. निर्यात क्षेत्रातील असुरक्षितता. क्षेत्र वेगवेगळी, अनुभव वेगवेगळे — पण चिंता एकच. भारताच्या समस्या रचनात्मक आहेत.

नानासाहेब पाटील यांनी त्यांच्या व्याख्यानात आठ सुधारणा सुचवल्या होत्या. या तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रियांमधून त्या सुधारणांची गरज वेगवेगळ्या भाषेत पुन्हा अधोरेखित होते. ही केवळ योगायोगाची बाब नाही. हा एक प्रकारचा व्यापक सहमतीचा इशारा आहे आणि त्यामुळेच हा प्रश्न पुन्हा समोर येतो:

“भारत — तू असुरक्षित राहणार, की नेतृत्व करणार?”

उत्तर अजून बाकी आहे. पण ते देण्यासाठी उपलब्ध वेळ कमी होत चालली आहे.

Also Read: ₹५२ लाखांचे जेवण — ज्याचे उत्तर कुणी दिले नाही