AI4Agri Files | भाग ४ पैकी ५
विजय गायकवाड | TheNews21
महाराष्ट्र सरकारचा AI4Agri 2026 शिखर संमेलन हा कार्यक्रम शेतकरी-केंद्रित उपक्रम म्हणून सादर करण्यात आला होता. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शेतीत आणण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगण्यात आले. तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांच्यातील दुवा निर्माण करण्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, या कार्यक्रमाच्या नोंदी, सहभागाची रचना आणि माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यावर एक वेगळाच प्रश्न उभा राहतो. या कार्यक्रमाचा अजेंडा नेमका कोणी ठरवला — आणि त्यात शेतकरी कुठे होते?
मुंबईतील Jio World Convention Centre येथे झालेल्या या तीन दिवसांच्या कार्यक्रमात कॉर्पोरेट तंत्रज्ञान कंपन्या, गुंतवणूकदार, सरकारी अधिकारी आणि निवडक सहभागी उपस्थित होते. कीनोट सत्रे, भागीदारी जाहीर करणे, स्टार्टअप प्रदर्शन आणि चर्चासत्रे अशा विविध गोष्टींचा यात समावेश होता. मात्र, या सगळ्यात शेतकरी संघटनांचा ठोस सहभाग दिसून येत नाही.
उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, या कार्यक्रमाच्या नियोजनात किंवा अंमलबजावणीत शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), स्थानिक संघटना किंवा स्वतंत्र शेतकरी गट यांचे प्रतिनिधित्व असल्याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा सापडत नाही. “नॉलेज पार्टनर”, “प्लॅटिनम स्पॉन्सर” किंवा स्टार्टअप सहभागी यांची निवड कशा प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली याबाबतही कोणतीही सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही. ₹5.01 कोटी इतका सार्वजनिक खर्च असलेल्या या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर हा अभाव अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
कार्यक्रमाच्या संरचनेत कॉर्पोरेट सहभाग हा केंद्रस्थानी होता, असे उपलब्ध नोंदींवरून दिसते. कीनोट सत्रे, प्रदर्शनासाठी जागा आणि भागीदारीच्या संधी या प्रामुख्याने खाजगी कंपन्यांच्या सहभागावर आधारित होत्या. मात्र, या संधी देताना कोणती पारदर्शक किंवा स्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलंबली गेली का, हे स्पष्ट होत नाही. ही अस्पष्टता स्वतःमध्ये आरोप ठरत नाही. पण ती पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण करते.
निवड प्रक्रियेसाठी खुली निमंत्रण प्रक्रिया होती का? कोणती पडताळणी किंवा निवड निकष ठरवले होते का? सहभागी कंपन्यांचा सरकारच्या AI किंवा कृषी धोरणांशी पूर्वी काही संबंध होता का? हितसंबंधांच्या संघर्षाला रोखण्यासाठी कोणती यंत्रणा होती का? या प्रश्नांची उत्तरे उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये दिसत नाहीत.
यातील मूळ मुद्दा हा संरचनात्मक आहे. जेव्हा सार्वजनिक निधीतून आयोजित व्यासपीठावर खाजगी क्षेत्राला प्रमुख भूमिका दिली जाते, तेव्हा निवड प्रक्रिया आणि प्रतिनिधित्व यांना तेवढेच महत्त्व प्राप्त होते. स्पष्ट चौकट नसल्यास गैरवापर सिद्ध होईलच असे नाही, पण असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता नक्कीच वाढते. हा असमतोल शेतकऱ्यांच्या अनुपस्थितीत अधिक प्रकर्षाने जाणवतो.
AI4Agri 2026 चा उद्देश जर शेतीत तंत्रज्ञान आणण्याचा होता, तर सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतकरी. मात्र, उपलब्ध नोंदींमध्ये शेतकरी संघटनांनी चर्चेवर प्रभाव टाकला, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेतला किंवा कार्यक्रमाच्या रचनेत भूमिका बजावली, असे कुठेही दिसून येत नाही. हा प्रश्न केवळ प्रतिमेचा नाही, तर रचनेचा आहे. शेतीत AI वापरण्याच्या धोरणात त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या घटकांचा सहभाग आवश्यक असतो. तो नसल्यास उपाययोजना प्रत्यक्ष परिस्थितीपासून तुटण्याचा धोका निर्माण होतो.
कार्यक्रमानंतर सहा महिने उलटूनही हीच स्थिती कायम आहे. या मालिकेच्या आधीच्या भागांमध्ये दाखविल्याप्रमाणे, AI4Agri 2026 मधून प्रत्यक्ष शेतकरी पातळीवर कोणतीही AI साधने पोहोचल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. MoUs हे बंधनकारक नव्हते. अंमलबजावणी अद्याप दिसून येत नाही. यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
AI4Agri 2026 हा कार्यक्रम खरोखर शेतकरी-केंद्रित नवोपक्रमासाठी होता, की तो प्रामुख्याने संस्थात्मक आणि कॉर्पोरेट सहभागाचा एक प्रदर्शनात्मक मंच होता? या प्रश्नाचे उत्तर महत्त्वाचे आहे, कारण त्यावर परिणाम अवलंबून असतो.
शेतकरी-केंद्रित मॉडेलमध्ये गरजा तळागाळातून येतात आणि परिणामही तिथेच मोजले जातात. प्रदर्शनात्मक मॉडेलमध्ये मात्र घोषणा, भागीदारी आणि दृश्यमानता यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. उपलब्ध कागदपत्रे अंतिम निष्कर्ष देत नाहीत. पण ती हे स्पष्ट करतात की कोणते घटक उपस्थित होते — आणि कोणते नव्हते.
TheNews21 ने महाराष्ट्र कृषी विभागाकडे भागीदार, वक्ते आणि सहभागी निवडीची प्रक्रिया काय होती, तसेच शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती चौकट होती का, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. या लेखाच्या प्रकाशनापर्यंत कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही.
सार्वजनिक खर्चासोबत सार्वजनिक जबाबदारी येते. ₹5 कोटी खर्च करून आयोजित कार्यक्रम जर शेतकऱ्यांच्या नावाने केला जात असेल, तर केवळ परिणामच नव्हे तर त्या परिणामांची रचना करणाऱ्या प्रक्रियेतही शेतकऱ्यांचा सहभाग अपेक्षित असतो. AI4Agri 2026 च्या बाबतीत हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
