मुंबई : मुस्लिम महिलांना तिन वेळा ‘तलाक’ उच्चारून घटस्फोट देणे आणि अशा महिलांना तसेच त्यांच्या मुलांना संरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर मंगळवारी विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. या विषयावरील लक्षवेधी सूचनेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमक होऊन काही काळ सभागृहात गदारोळाचे वातावरण निर्माण झाले.
भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत ही लक्षवेधी सूचना मांडली. नाशिकमधील दोन महिलांनी तिहेरी तलाकसंदर्भात तक्रारी केल्याचे सांगत त्यांनी मुस्लिम महिलांच्या हक्क, संरक्षण आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण व संगोपनासंदर्भातील गंभीर प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी महिलांवरील अत्याचार केवळ एका धर्मापुरते मर्यादित नसून इतर धर्मांतील महिलांनाही अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते, असा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचवेळी सत्ताधारी बाकांवरून आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला.
सना मलिक यांना बोलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षातील सदस्यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांनी, “मतांशी सहमत असो वा नसो, प्रत्येक सदस्याला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे,” असे सांगत सना मलिक यांना बोलू देण्याचा आग्रह धरला.
भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी आपल्या मतदारसंघातील तिहेरी तलाक पीडित महिलांची उदाहरणे देत त्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केली. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे भास्कर जाधव यांनी हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः यावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, “ज्या अर्थी या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल होत आहेत आणि आरोपींना अटक होत आहे, त्याचा अर्थ असे प्रकार प्रत्यक्षात घडत आहेत. केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकविरोधी कायदा केला असून राज्य सरकार त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करेल.”
कदम यांनी सना मलिक यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याचेही स्वागत केले. “सना मलिक यांनी योग्य मुद्दा मांडला आहे. सरकार कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. महाराष्ट्रातील सर्व महिलांच्या, विशेषतः मुस्लिम महिलांच्या संरक्षणासाठी सरकार ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहे,” अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
