मुंबई : राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक कायदा आणण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक, कोचिंग क्लासेसची वाढती मनमानी तसेच शाळा आणि खासगी क्लासेसमधील कथित संगनमताला आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणला जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
आमदार कृपाल तुमाने आणि डॉ. मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना भुसे यांनी सांगितले की, संबंधित विधेयकाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तो जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल. सरकारचा प्रयत्न येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावित कायद्यात शाळा आणि खासगी कोचिंग क्लासेसमधील ‘इंटिग्रेटेड’ शिक्षण पद्धतीवर निर्बंध घालण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. शाळांच्या परिसरात किंवा आवारात खासगी कोचिंग क्लासेस चालवण्यास बंदी घालण्याचा विचार सुरू असून, सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून खासगी शिकवण्या घेणाऱ्या शिक्षक आणि प्राध्यापकांविरोधात कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे.
यापूर्वी सीबीएसईने जून २०२५ पासून शाळांच्या आवारात कोचिंग सेंटर्स चालवण्यास बंदी घातली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारही राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी व्यापक नियामक धोरण तयार करत आहे.
सरकारचा प्रस्तावित कायदा लागू झाल्यास पालकांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास, कोचिंग क्लासेसच्या नियमनास आणि शिक्षणाच्या वाढत्या व्यापारीकरणावर अंकुश आणण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
