मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील १२ हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामांबाबत सुरू असलेल्या कारवाईदरम्यान नियमात बसणाऱ्या प्रकरणांच्या नियमितीकरणाचा पर्याय सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.

मिसाळ यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत १२,६८७ बांधकामधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यापैकी २,३६२ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

उर्वरित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक विभागीय कार्यालयात आठवड्यातून तीन दिवस विशेष सुनावण्या घेण्यात येणार आहेत. दर आठवड्याला सुमारे १५० प्रकरणांवर सुनावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

सरकारची भूमिका केवळ नोटिसा देऊन कारवाई करण्यापुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक बांधकामधारकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आवश्यक कागदपत्रे आणि कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा पर्याय सरकार विचारात घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मिसाळ यांनी भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही देत सुनावणी प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण केली जाईल, असे नमूद केले.

नवी मुंबईतील या प्रक्रियेकडे राज्यातील इतर शहरांतील अनधिकृत बांधकामधारकांचेही लक्ष लागले असून, या प्रकरणातून भविष्यातील नियमितीकरण धोरणाची दिशा निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.