जातनिहाय जनगणना, आरक्षण आणि प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावर विजय वडेट्टीवारांचा एल्गार

मुंबई: राज्यातील ओबीसी राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भंडारा येथून सोमवारपासून सुरू झालेल्या ‘मंडल यात्रा २०२६’ च्या माध्यमातून काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी जातनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण, विकास निधी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांवर केंद्र व राज्य सरकारवर थेट टीका करत व्यापक जनआंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “ओबीसी समाज सरकारसमोर झुकणार नाही; सरकारलाच झुकवेल,” या त्यांच्या घोषणेमुळे राज्यातील ओबीसी प्रश्नांवरील राजकीय चर्चा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

भंडाऱ्यातील उद्घाटन सभेत बोलताना वडेट्टीवार यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी, ओबीसी समाजाची संघटनात्मक ताकद वाढविणे आणि घटनात्मक हक्कांविषयी जनजागृती हे मंडल यात्रेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, जातनिहाय जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी नसून शिक्षण, रोजगार, अर्थसंकल्पीय वाटप आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा आधार आहे. केंद्र सरकारवर टीका करताना त्यांनी दावा केला की, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर केंद्राने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. मात्र, सुरू असलेल्या प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र नोंद नसल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात स्वतंत्र नोंद देण्याच्या आश्वासनापेक्षा पहिल्याच टप्प्यात त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्य सरकारवर निशाणा साधताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी महामंडळासाठी अपुरा निधी, महाज्योती संस्थेला मर्यादित आर्थिक तरतूद, विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी वसतिगृहे आणि ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक योजनांमध्ये पुरेशा गुंतवणुकीचा अभाव असल्याचा आरोप केला. महाज्योतीसाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तसेच प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याची मागणीही त्यांनी केली. स्वतः मंत्री असताना ७२ वसतिगृहांना मंजुरी दिल्याची आठवण करून देत, अधिक कालावधी मिळाला असता तर राज्यभर विद्यार्थ्यांसाठी मोठे वसतिगृह जाळे उभारता आले असते, असा दावा त्यांनी केला. “मी काँग्रेसचा नेता म्हणून नव्हे, तर ओबीसी समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून ही लढाई लढत आहे,” असे सांगत त्यांनी या यात्रेला सामाजिक न्यायाच्या चळवळीचे स्वरूप दिले.

ओबीसी प्रश्न पुन्हा राजकीय केंद्रस्थानी?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राज्यातील ओबीसी राजकारण गेल्या काही वर्षांत अधिक प्रभावी होत असून जातनिहाय जनगणना, आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा आणि आर्थिक सक्षमीकरण हे प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत आहेत. अशा परिस्थितीत ‘मंडल यात्रा २०२६’ ही केवळ जनसंपर्क मोहीम न राहता ओबीसी समाजाच्या संघटनात्मक एकजुटीचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिली जात आहे.

महायुतीसमोरचे आव्हान

सत्ताधारी महायुती सरकारसमोर ओबीसी समाजाच्या अपेक्षांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आव्हान आहे. जातनिहाय जनगणना, महाज्योतीसाठी निधी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि विकास महामंडळांना आर्थिक बळकटी अशा मुद्द्यांवर सरकारची पुढील भूमिका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरू शकते. त्याचवेळी सरकार ओबीसी समाजासाठी राबविलेल्या योजनांचा आणि सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील आपल्या निर्णयांचा उल्लेख करत स्वतःची भूमिका अधिक ठळक करण्याचाही प्रयत्न करू शकते.

विरोधकांची भूमिका

काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील पक्ष ओबीसी प्रश्नाला सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि धोरणात्मक संसाधन वाटपाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या यात्रेतून दिसून येते. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना हे विषय एकाच वेळी चर्चेत राहिल्यास राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय चर्चेवर त्याचा व्यापक परिणाम होऊ शकतो.

धोरणात्मक परिणाम

भंडाऱ्यातून सुरू झालेली ‘मंडल यात्रा २०२६’ विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतून मार्गक्रमण करत ९ ऑगस्ट रोजी चंद्रपूर येथे समाप्त होणार आहे. यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद, ओबीसी संघटनांची सक्रियता आणि सरकारची पुढील भूमिका यावर राज्यातील ओबीसी राजकारणाची पुढील दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. या यात्रेमुळे जातनिहाय जनगणना, सामाजिक न्याय आणि ओबीसी प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न पुन्हा सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. मात्र, या मागण्यांवर सरकारची धोरणात्मक भूमिका, त्यासंदर्भातील प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी यावरच या आंदोलनाचा दीर्घकालीन राजकीय व सामाजिक प्रभाव अवलंबून राहील.