महायुतीतील नव्या हालचालींनी राजकीय चर्चांना उधाण

नाशिक-रायगडच्या निर्णयातून महायुतीतील सत्तासंतुलनाचा संदेश; भुजबळ, गोगावले आणि आदिती तटकरे यांच्या दाव्यांकडे राज्याचे लक्ष

मुंबई: स्वातंत्र्यदिन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना राज्यातील नाशिक आणि रायगड या दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाचा तब्बल दीड वर्षांपासून रखडलेला तिढा अखेर सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय राहिलेला नसून, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील सत्तासंतुलन आणि राजकीय समन्वयाचीही कसोटी मानला जात आहे.

नाशिकमध्ये खराब रस्ते आणि खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून महायुतीतील नेत्यांमध्येच आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवक कार्यकर्त्यांनी “खड्डे बुजवायचे असतील तर छगन भुजबळांना पालकमंत्री करा” अशा आशयाचे फलक झळकावले. या फलकांमुळे भुजबळ यांच्या दाव्याला उघड पाठिंबा मिळाल्याची चर्चा सुरू झाली असून, महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धाही पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.

दुसरीकडे रायगडमध्ये शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे यांच्यातील पालकमंत्रिपदाची रस्सीखेच कायम आहे. अलीकडेच माणगाव येथील एका कार्यक्रमात गोगावले यांनी “पालकमंत्रिपदाची केवळ घोषणा बाकी असून ती लवकरच होईल,” असा दावा केला. त्यानंतर त्यांच्या मंत्रिपदाबाबतचे एक जुने वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हा व्हिडिओ जुना असल्याचे स्पष्ट करत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर मंत्री छगन भुजबळ यांनी अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठींचाच असल्याचे सांगत संयमित भूमिका घेतली.

राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, विधान परिषद निवडणुकीनंतर महायुतीतील काही प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. त्याचाच भाग म्हणून पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्त्यांवर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रायगड शिवसेनेकडे जाण्याची चर्चा असून, नाशिकबाबतही लवकरच निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती सत्ताधारी वर्तुळातून समोर येत आहे. मात्र कोणत्याही घटक पक्षाची नाराजी वाढू नये, याची काळजी घेत तोडगा काढण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुतीच्या वरिष्ठ नेतृत्वासमोर आहे.

राजकीय अर्थ

पालकमंत्री हे जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्यातील प्रमुख समन्वयक मानले जातात. त्यामुळे या पदाला केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर मोठे राजकीय महत्त्वही असते. जिल्ह्यातील विकासकामे, निधीचे वितरण आणि प्रशासनाशी समन्वय या सर्व बाबींमध्ये पालकमंत्र्यांची भूमिका प्रभावी मानली जाते. त्यामुळे नाशिक आणि रायगडमधील निर्णय हा दोन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित न राहता महायुतीतील अंतर्गत सत्तासंतुलनाचेही प्रतीक ठरू शकतो.

स्वातंत्र्यदिनापूर्वी या दोन्ही जिल्ह्यांतील पालकमंत्रिपदाचा प्रश्न निकाली निघाल्यास महायुतीत समन्वयाचा सकारात्मक संदेश जाऊ शकतो. मात्र निर्णय आणखी लांबल्यास घटक पक्षांतील अस्वस्थता आणि अंतर्गत स्पर्धा कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या निर्णयाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.