मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा; मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या मरिन ड्राइव्ह, चर्चगेट येथील मादाम कामा महिला वसतिगृहातील अनियमित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केला आहे. विद्यार्थिनींना पाणी, स्वच्छता आणि दैनंदिन गरजांशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागत असून विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रश्नावर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी अभाविपने केली आहे.

अभाविपच्या म्हणण्यानुसार, या समस्येबाबत मार्च महिन्यातच संबंधित मुख्य वसतिगृह अधीक्षकांकडे लेखी निवेदन देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. वारंवार पाणीपुरवठा खंडित होत असल्यामुळे विद्यार्थिनींच्या स्वच्छता, आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याचे अभाविपने म्हटले आहे. विद्यार्थिनींना मूलभूत सुविधांसाठी वारंवार प्रशासनाकडे धाव घ्यावी लागत असेल, तर हा प्रश्न केवळ तांत्रिक बिघाडापुरता मर्यादित राहत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

‘पाणी ही ऐच्छिक सुविधा नाही’

“पाणी ही ऐच्छिक सुविधा नसून प्रत्येक विद्यार्थिनीची मूलभूत गरज आहे आणि ती उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मार्चपासून समस्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही कायमस्वरूपी तोडगा निघत नसेल, तर संबंधित यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे,” अशी भूमिका अभाविपने मांडली आहे. विद्यार्थिनींच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

अभाविपच्या प्रमुख मागण्या

अभाविपने मादाम कामा महिला वसतिगृहातील पाणीपुरवठ्याची तातडीने उच्चस्तरीय पाहणी करून समस्या नेमकी कोणत्या कारणामुळे निर्माण होत आहे, याचा अहवाल तयार करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर कायमस्वरूपी उपाययोजना त्वरित राबवण्यात याव्यात, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळल्यास संबंधित वसतिगृह अधीक्षक आणि जबाबदार कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून दोष निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीज, सुरक्षा आणि इतर आवश्यक सुविधांच्या नियमित देखरेखीसाठी विशिष्ट जबाबदार अधिकारी नियुक्त करावा, तसेच विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र आणि सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था उभारावी, अशीही मागणी अभाविपने केली आहे. मार्चपासून करण्यात आलेल्या तक्रारींवर विद्यापीठ प्रशासनाने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली, याची लेखी माहिती विद्यार्थिनी आणि अभाविपच्या प्रतिनिधींना देण्यात यावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

विद्यार्थिनीला वसतिगृह प्रवेश रद्द करण्याची धमकी दिल्याचा दावा

या प्रकरणात आणखी गंभीर आरोप अभाविपने केला आहे. वसतिगृहातील समस्या अभाविपच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे एका विद्यार्थिनीला तिचा वसतिगृहातील प्रवेश रद्द करण्याची धमकी देण्यात आल्याचे संबंधित विद्यार्थिनीने सांगितल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. भीतीच्या वातावरणामुळे संबंधित विद्यार्थिनीने आपली ओळख सार्वजनिक न करण्याची भूमिका घेतल्याचेही अभाविपने म्हटले आहे. हा आरोप स्वतंत्रपणे पडताळला गेलेला नाही. तसेच या आरोपावर मुंबई विद्यापीठ किंवा वसतिगृह प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.

अभाविपने या आरोपाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. समस्या मांडणाऱ्या विद्यार्थिनींवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव, धमकी, शैक्षणिक नुकसान किंवा वसतिगृह प्रवेशासंदर्भात प्रतिकूल कारवाई केली जाऊ नये, असे संघटनेने म्हटले आहे. “समस्या मांडणाऱ्या विद्यार्थिनींचा आवाज दाबण्याऐवजी समस्या सोडवण्यात यावी. धमकीच्या माध्यमातून विद्यार्थिनींना गप्प करण्याचा प्रयत्न होत असल्यास तो तात्काळ थांबवण्यात यावा,” अशी भूमिका अभाविपने घेतली आहे.

‘आश्वासन नको, कृती हवी’

विद्यार्थिनींना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही विद्यापीठ प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे अभाविपने म्हटले आहे. मार्चमध्ये निवेदन देऊनही समस्या कायम असेल, तर प्रशासनाने कारणे सांगण्यापेक्षा ठोस कृती करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास विद्यार्थिनींच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही अभाविपने दिला आहे. या प्रकरणावर मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाची बाजू मिळाल्यास ती या वृत्तात समाविष्ट करण्यात येईल.