शिक्षक भरतीत पारदर्शकतेचा दावा; उच्च शिक्षणातील भरतीवरही उमेदवारांचे प्रश्न
शिक्षक भरतीतील गैरप्रकार, आर्थिक व्यवहार आणि संस्थाचालकांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला. पात्र उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारावर संधी मिळावी आणि भरती प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी व्हावा, हा या व्यवस्थेमागील प्रमुख उद्देश आहे. सध्या महाराष्ट्रात पवित्र पोर्टलमार्फत मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील हजारो जागांसाठी पात्र उमेदवार आपले प्राधान्यक्रम नोंदवत आहेत. राज्यातील सध्याच्या भरती प्रक्रियेत 30 हजारांहून अधिक शिक्षक पदांचा समावेश असल्याचे उपलब्ध माहितीतून दिसते.
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांतील अनेक उमेदवार या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. पवित्र पोर्टलमुळे शिक्षक भरतीतील पारदर्शकता वाढेल, गुणवत्तेला न्याय मिळेल आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसेल, अशी उमेदवारांची अपेक्षा आहे. मात्र भरती प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, प्राधान्यक्रम नोंदविताना येणाऱ्या समस्या आणि काही उमेदवारांकडून व्यक्त होणाऱ्या शंकांमुळे या व्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतही चर्चा सुरू आहे. याच काळात महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र ही भरती पवित्र पोर्टलद्वारे होत नाही. विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षक भरती आणि प्राध्यापक भरती या दोन प्रक्रियांमधील फरक स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाने अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील 5,012 सहाय्यक प्राध्यापक पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या भरतीमुळे उच्च शिक्षित NET, SET आणि PhDधारक उमेदवारांमध्ये मोठी प्रतीक्षा होती. आता भरती सुरू झाल्याने त्यांना संधी निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील विद्यापीठांमध्येही रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात 289 मंजूर अध्यापन पदांपैकी सुमारे 160 पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी 73 नियमित अध्यापन पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. रिक्त जागांचा शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याने काही पदे एकत्रित मानधनावर भरण्याचीही प्रक्रिया विद्यापीठाने हाती घेतली आहे.
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ आणि त्याच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्येही विविध अध्यापन पदांसाठी नियमितपणे जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक आणि प्राध्यापक भरती सुरू असताना एक जुना प्रश्न पुन्हा पुढे येतो—निवड प्रक्रियेत गुणवत्ता कितपत निर्णायक ठरणार? शिक्षण क्षेत्रात नोकरी मिळविण्यासाठी उमेदवाराला वर्षानुवर्षे शिक्षण घ्यावे लागते. पदव्युत्तर शिक्षण, NET-SET, संशोधन आणि पीएचडीपर्यंतचा प्रवास आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या कठीण असतो. या सगळ्यानंतर जर नियुक्तीसाठी गुणवत्तेपेक्षा इतर घटक महत्त्वाचे ठरत असतील, अशी भावना उमेदवारांमध्ये निर्माण झाली तर ती शिक्षण व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे.
मराठवाड्यातील काही प्राध्यापक आणि शिक्षक पदांच्या इच्छुक उमेदवारांकडून खासगी शिक्षण संस्थांमधील भरतीबाबत आर्थिक व्यवहारांच्या तक्रारी अनौपचारिकपणे केल्या जातात. मोठ्या रकमा मागितल्या जात असल्याचे दावेही अधूनमधून ऐकायला मिळतात. मात्र अशा आरोपांची स्वतंत्र आणि दस्तऐवजी पडताळणी होणे आवश्यक आहे. केवळ चर्चेच्या आधारावर कोणत्याही संस्थेवर किंवा व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवणे योग्य ठरणार नाही. हाच मुद्दा शासनासाठी महत्त्वाचा आहे.
जर भरती प्रक्रिया खरोखर पारदर्शक असेल तर प्रत्येक टप्प्याची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध असावी. मंजूर पदांची संख्या, आरक्षण रोस्टर, प्राप्त अर्ज, shortlist करण्यात आलेले उमेदवार, निवडीचे निकष, गुणांकन, मुलाखतीतील गुण आणि अंतिम निवडीचे कारण या सर्व बाबींमध्ये शक्य तितकी पारदर्शकता असायला हवी. पवित्र पोर्टलने शालेय शिक्षक भरतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच धर्तीवर उच्च शिक्षणातील भरतीमध्येही अधिक मजबूत डिजिटल transparency framework विकसित करण्याचा विचार होऊ शकतो. महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील प्राध्यापक हा केवळ एका व्यक्तीचा रोजगार नसतो. पुढील तीन ते चार दशके हजारो विद्यार्थ्यांना शिकविणारा शिक्षक निवडला जात असतो. त्यामुळे गुणवत्तेला डावलून झालेली एक चुकीची नियुक्तीही अनेक पिढ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करू शकते.
शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन कोणत्याही राजकीय विचारसरणीशी संबंधित असो, भरतीचे निकष समान आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्यांना पक्षीय राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहण्यापेक्षा सक्षम शिक्षक आणि प्राध्यापकांची निवड हा केंद्रबिंदू असायला हवा. सरकारनेही केवळ ऑनलाइन पोर्टल निर्माण करून आपली जबाबदारी संपली असे मानू नये. भरतीविषयी तक्रार करण्यासाठी स्वतंत्र, सुरक्षित आणि प्रभावी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराने आर्थिक मागणी किंवा गैरप्रकाराची तक्रार केल्यास त्याची ओळख सुरक्षित ठेवून तक्रारीची चौकशी झाली पाहिजे. आवश्यक असल्यास प्रत्येक मोठ्या भरती प्रक्रियेचे स्वतंत्र audit केले पाहिजे.
‘पवित्र’ हे केवळ पोर्टलचे नाव राहू नये. शिक्षक आणि प्राध्यापक भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्षातही तितकीच पवित्र, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित झाली पाहिजे. कारण शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्ट भरतीचा फटका एका उमेदवाराला नव्हे, तर संपूर्ण पिढीला बसतो.
