आधी अतिरिक्त शुल्क, विरोध होताच माघार; कोकणवासीयांच्या संतापानंतर सरकारचा ‘यू-टर्न’

प्रवाशांना दिलासा; मात्र रिकाम्या परतीच्या बसेसचा खर्च आणि एसटीचा आर्थिक तोटा भरून काढण्याचे आव्हान कायम

मुंबई  — आगामी गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या एकेरी गट आरक्षणावर आकारण्यात येणारे ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क अखेर रद्द करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी दिली. मात्र आधी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेणे आणि कोकणवासीयांचा विरोध तीव्र झाल्यानंतर तो मागे घेणे, यामुळे एसटीच्या आर्थिक नियोजनाबरोबरच निर्णयाच्या राजकीय वेळेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे आणि पालघरमधून दरवर्षी ५ हजारांहून अधिक एसटी बसेस कोकणात धावतात. प्रवाशांना कोकणात सोडल्यानंतर यातील अनेक बसेस रिकाम्या परत आणाव्या लागतात. त्यामुळे इंधन, चालक-वाहकांचा अतिकालीन भत्ता आणि अन्य खर्चाचा अतिरिक्त भार महामंडळावर पडतो. याच आर्थिक गणितातून यंदा एकेरी गट आरक्षणावर ३० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यामुळे गणेशोत्सवासाठी गावी जाणाऱ्या कुटुंबांच्या प्रवासखर्चात वाढ होणार असल्याने कोकणवासीय आणि गणेशोत्सव मंडळांकडून विरोध सुरू झाला. निवेदने आणि भेटीगाठींनंतर हा मुद्दा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचला आणि त्यांच्या निर्देशानंतर शुल्क रद्द करण्यात आले.

‘आधी शुल्क, विरोध होताच माघार’?

या निर्णयानंतर कोकणातून सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवरही टीका होत आहे. “आधी भाडेवाढ किंवा अतिरिक्त शुल्क लावायचे आणि त्यावर फारशी प्रतिक्रिया उमटली नाही तर निर्णय कायम ठेवायचा; मात्र तीव्र प्रतिक्रिया आली की तो मागे घेऊन त्याचे श्रेय वरिष्ठ नेतृत्वाला द्यायचे, असा राजकीय पॅटर्न दिसत आहे,” अशी टीका कोकणातील एका ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर केली. त्यांच्या मते, एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्याऐवजी निर्णय घेणे, त्यावर विरोध होणे आणि त्यानंतर राजकीय हस्तक्षेपातून तो बदलणे, अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होत असेल तर महामंडळाच्या आर्थिक नियोजनावरही प्रश्न निर्माण होतात. मात्र ही टीका संबंधित विश्लेषकाची असून, ३० टक्के शुल्क रद्द करण्यामागे प्रवाशांना दिलासा देण्याची भूमिका असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

‘कोकणवासीयांना गृहीत धरू नका’

कोकणासाठी एसटी ही केवळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही, तर मुंबई महानगर क्षेत्र आणि कोकणातील गावांना जोडणारी महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात तिचे सामाजिक आणि भावनिक महत्त्व आणखी वाढते. त्यामुळे कोकणवासीयांना दिलासा देतानाच एसटी आर्थिकदृष्ट्या टिकविण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. वारंवार भाडेवाढ किंवा अधिभार आणि त्यानंतर त्याची माघार, यातून महामंडळाच्या मूळ आर्थिक समस्येवर तोडगा निघणार नाही.

शुल्क रद्द; पण एसटीचे आर्थिक गणित कायम

३० टक्के अतिरिक्त शुल्क रद्द झाल्याने गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. मात्र त्यामुळे एसटी महामंडळावरील अतिरिक्त परिचालन खर्च नाहीसा झालेला नाही. शुल्कातून अपेक्षित अतिरिक्त उत्पन्न आता मिळणार नसल्याने इतर मार्गांवरील प्रवासी वाहतूक वाढवून आर्थिक भार भरून काढण्याचे निर्देश सरनाईक यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे खरा प्रश्न आता “३० टक्के शुल्क रद्द झाले का?” हा राहिलेला नाही.

प्रश्न आहे— गणेशोत्सवासाठी हजारो अतिरिक्त बसेस चालवायच्या, प्रवाशांवर अतिरिक्त भारही टाकायचा नाही आणि एसटीचे आर्थिक नुकसानही वाढू द्यायचे नाही—तर त्यासाठी सरकारचा कायमस्वरूपी आर्थिक आराखडा काय आहे?

खास बॉक्स | ‘शुल्क रद्द केले, ठीक; पण एसटी वाचवणार कशी?’

गणेशोत्सवाच्या काळात ५ हजारांहून अधिक बसेस कोकणात पाठवण्याची परंपरा कायम ठेवताना एसटी महामंडळाच्या आर्थिक गणिताचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. रिकाम्या बसेसचा परतीचा प्रवास, इंधन, चालक-वाहकांचा अतिकालीन भत्ता आणि वाढता परिचालन खर्च यावर दीर्घकालीन उपाय न करता केवळ अधिभार किंवा भाडेवाढीचा मार्ग स्वीकारला, तर एसटीचा आर्थिक प्रश्न सुटणार नाही.

कोकणवासीयांना दिलासा हवाच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वर्षानुवर्षे त्यांच्या विश्वासाची जीवनवाहिनी ठरलेली एसटी टिकली पाहिजे.