SIRमध्ये मराठवाड्यात २१ लाख ४१ हजार ८९८ मतदार ‘अनुपलब्ध’ श्रेणीत; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक ६ लाखांहून अधिक नावे

विशेष सखोल मतदार पडताळणी अर्थात एस.आय.आर. मोहिमेअंतर्गत मतदार याद्यांची पडताळणी करताना मराठवाड्यात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. घरोघरी पडताळणी आणि गणनापत्र संकलनाची वाढीव मुदत १७ ऑगस्ट रोजी संपल्यानंतर मराठवाड्यातील तब्बल २१ लाख ४१ हजार ८९८ मतदारांची माहिती ‘अनुपलब्ध’ अर्थात uncollectable श्रेणीत गेली आहे.

या श्रेणीत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी घरी भेट दिल्यावर संबंधित मतदार न सापडणे, मतदार अन्यत्र स्थलांतरित झालेला असणे, मृत मतदाराचे नाव यादीत राहिलेले असणे किंवा एकाच मतदाराची दुबार नोंद असणे अशा विविध कारणांचा समावेश आहे.

त्यामुळे या २१ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांना सरसकट ‘बोगस’ किंवा ‘गायब’ मतदार म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मात्र एवढ्या मोठ्या संख्येतील मतदारांची पडताळणी पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे मतदार यादीच्या अचूकतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव आणि परभणी या आठ जिल्ह्यांमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन गणनापत्रांचे वाटप केले आणि प्राप्त माहिती ऑनलाइन नोंदविण्यात आली.

या कामासाठी सुरुवातीला ३० जुलै, त्यानंतर ८ ऑगस्ट आणि अखेरीस १७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. वाढीव मुदत संपेपर्यंत मराठवाड्यात एकूण १ कोटी ५७ लाख ९८ हजार ४९६ मतदारांची नोंद झाली. त्याचवेळी २१ लाख ४१ हजार ८९८ मतदारांची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही, अशी विभागीय स्तरावरील आकडेवारी आहे.

मराठवाड्यात सर्वाधिक ६ लाख ८ हजार ८३४ मतदार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अनुपलब्ध श्रेणीत आहेत.

त्यानंतर नांदेड जिल्ह्यात ३ लाख ८८ हजार १०४, जालना जिल्ह्यात २ लाख ४३ हजार १७९, बीड जिल्ह्यात २ लाख ४० हजार ४६७, लातूर जिल्ह्यात २ लाख १४ हजार ३५५, धाराशिव जिल्ह्यात १ लाख ८१ हजार ४७५, परभणी जिल्ह्यात १ लाख ८० हजार १८८ तर हिंगोली जिल्ह्यात ८५ हजार २९६ मतदारांची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

या आठही जिल्ह्यांची बेरीज केली असता ही संख्या नेमकी २१ लाख ४१ हजार ८९८ इतकी होते.

महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती व्यापक प्रमाणावर दिसून आली आहे. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील १ कोटी ८० लाखांहून अधिक मतदारांची माहिती एका टप्प्यावर ‘uncollectable’ श्रेणीत होती. त्यामध्ये अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नावे असलेल्या मतदारांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

चोक्कलिंगम यांनी मतदारांच्या नावांच्या वगळण्याबाबतची भीती दूर करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, “कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही.”

एस.आय.आर. मोहिमेचे मूलभूत तत्त्व हेच आहे की पात्र मतदार बाहेर राहू नये आणि अपात्र व्यक्तीचे नाव यादीत राहू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

यामुळे मराठवाड्यातील २१ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांची माहिती उपलब्ध न होणे हा आकडा गंभीर असला तरी त्यातून प्रत्येक नाव अंतिमतः वगळले जाईल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

मॅपिंगचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर वारंवार मतदारांना नाव नोंदणीबाबत आवाहन करण्यात आले. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी घरोघरी भेटी दिल्या. तरीही स्थलांतर, मृत्यू, दुबार नोंदी, घर बदलणे आणि काही ठिकाणी मतदारांकडून प्रतिसाद न मिळणे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गणनापत्रे संकलित होऊ शकली नाहीत.

विशेषतः शहरांमध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतराचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे ‘uncollectable’ मतदारांचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा जास्त असू शकते, असे निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले आहे.

मुलींच्या बाबतीत विवाहापूर्वीचे नाव आणि विवाहानंतरचे नाव, पूर्वीच्या पत्त्यावर कायम राहिलेली नोंद आणि नव्या ठिकाणी झालेली नवीन नोंद यामुळे काही प्रकरणांमध्ये दुबार नावांची शक्यता निर्माण होते. अशाच पद्धतीने नोकरी, शिक्षण किंवा इतर कारणांमुळे जिल्ह्याबाहेर किंवा राज्याबाहेर स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावेही जुन्या ठिकाणी राहिलेली असू शकतात.

त्यामुळे ‘मतदार सापडला नाही’ म्हणजे तो मतदार अस्तित्वातच नाही, असा अर्थ लावता येणार नाही.

पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांमध्ये एस.आय.आर. मोहिमेनंतर मतदार नावे वगळण्याचा प्रश्न राजकीय चर्चेचा विषय ठरला होता. मराठवाड्यातही २१ लाखांहून अधिक मतदारांची माहिती उपलब्ध न झाल्यामुळे आता राजकीय पक्षांकडून या आकड्याचा वेगवेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावला जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र या टप्प्यावर या सर्व मतदारांना ‘बोगस’ ठरविणे धोकादायक ठरेल.

प्रश्न एवढाच आहे की मतदार यादीतील प्रत्यक्ष पात्र मतदार किती आणि स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नावे किती?

या एस.आय.आर. मोहिमेमुळे निवडणुकीतील मतदानाच्या टक्केवारीबाबतही एक वेगळी चर्चा सुरू होऊ शकते. प्रत्येक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी कमी झाल्याचे म्हटले जाते. मात्र मतदार यादीत मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नावे मोठ्या प्रमाणावर असतील तर प्रत्यक्ष मतदानाची टक्केवारी मोजताना त्याचा परिणाम होतो का, याचाही अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने एस.आय.आर. कार्यक्रमाच्या वेळापत्रकात पुन्हा बदल केला आहे. पूर्वी २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणारी प्रारूप मतदार यादी आता ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. अंतिम मतदार यादीची तारीखही पुढे ढकलण्यात आली असून ती आता ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.

प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मतदारांना दावे आणि हरकती नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे. नाव राहून गेले असेल, चुकीची नोंद झाली असेल किंवा मतदार पात्र असूनही यादीत नाव दिसत नसेल तर संबंधित मतदाराला निर्धारित प्रक्रियेतून दुरुस्ती किंवा नव्याने नाव नोंदणी करता येणार आहे.

१८ वर्षे पूर्ण केलेले नवमतदार तसेच स्थलांतरित नागरिक फॉर्म क्रमांक ६ आणि आवश्यक पुराव्यांच्या आधारे नाव नोंदणी करू शकतात.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली ही मोहीम सुरुवातीला अनेकांना किचकट वाटली. नाव नोंदविताना द्यावे लागणारे तपशील, जुनी मतदार यादी शोधणे, मॅपिंग आणि कागदपत्रांची प्रक्रिया यामुळे काही मतदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असण्याची शक्यता अधिकारी व्यक्त करतात.

“मतदान केले नाही तर काय होणार?” अशी मानसिकताही अनेकदा समाजात दिसून येते. परंतु मतदान हा केवळ नागरिकांचा अधिकार नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे सर्वांत प्रभावी साधन आहे.

त्यामुळे प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्येक मतदाराने स्वतःचे आणि कुटुंबातील सदस्यांचे नाव मतदार यादीत आहे की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे.

मराठवाड्यातील २१ लाख ४१ हजार ८९८ मतदारांची माहिती अनुपलब्ध राहणे हा निश्चितच मोठा आकडा आहे. परंतु या आकड्यामागे नेमके किती स्थलांतरित, किती मृत, किती दुबार आणि किती प्रत्यक्ष पात्र मतदार पडताळणीपासून वंचित राहिले, हे स्पष्ट झाल्यानंतरच या मोहिमेचे खरे चित्र समोर येणार आहे.