३३(१०)च्या सवलती मोकळ्या भूखंडांनाही…..? पालिकेचा SRAला थेट सवाल; कोट्यवधींच्या महसुलावर प्रश्नचिन्ह!
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडेंचे मंत्रालयाला पत्र; ‘३३(११)’च्या योजनांवरील अधिकार पालिकेकडे देण्याची मागणी
मुंबई — मुंबईच्या जमिनीवरून मुंबई महापालिका विरुद्ध झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) असा नवा प्रशासकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. कारण SRAच्या सुमारे ३०० पुनर्विकास योजनांमध्ये प्रत्यक्ष झोपडपट्टी नसलेल्या किंवा रिकाम्या भूखंडांनाही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी लागू असलेल्या काही प्रीमियम सवलती देण्यात आल्याचा महापालिकेचा गंभीर आक्षेप आहे.
या सवलतींमुळे महापालिकेच्या महसुलावर किती परिणाम झाला, याचा प्रश्न आता थेट मंत्रालयाच्या दारात पोहोचला आहे.
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभाग-१चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांना पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
‘झोपडपट्टी कुठे आणि सवलत कुणाला…..?’
या संघर्षाचा केंद्रबिंदू आहे विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीतील ३३(१०) आणि ३३(११). महापालिकेच्या भूमिकेनुसार प्रत्यक्ष झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी ३३(१०) अंतर्गत विविध सवलती उपलब्ध होतात. मात्र रिकाम्या किंवा non-slum भूखंडांवरील ३३(११) योजनांना त्याच स्वरूपातील काही सवलती कशाच्या आधारे दिल्या गेल्या, असा पालिकेचा सवाल आहे.
जर हा आक्षेप तथ्यात्मकदृष्ट्या सिद्ध झाला, तर प्रश्न केवळ नियमांच्या व्याख्येचा राहणार नाही; तर या सवलतींमुळे महापालिकेच्या महसुलावर नेमका किती आर्थिक परिणाम झाला, हा स्वतंत्र तपासाचा विषय ठरणार आहे.
मात्र SRAची भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे. SRA अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार Regulation 33(11) हे Permanent Transit Camp आणि PAP घरे निर्माण करणे तसेच SRA योजनांच्या plot-clubbingशी संबंधित आहे. हे नियमन DCPR-2034 आणि 2024 मधील सरकारी निर्देशांनुसारच लागू केले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
त्यामुळे आता हा प्रश्न केवळ ‘सवलत दिली की नाही’ एवढाच उरलेला नाही; तर त्या सवलती कायदेशीररीत्या लागू होत्या का आणि त्याचा महसुलावर नेमका किती परिणाम झाला, याचा आहे.
३०० योजनांची आता ‘कसोटी’…..!
सुमारे ३०० योजनांना देण्यात आलेल्या सवलतींची योजना-निहाय छाननी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संबंधित भूखंडाची मूळ स्थिती काय होती, कोणता नियम लागू करण्यात आला, कोणते premiums आकारण्यात आले, कोणत्या सवलती देण्यात आल्या आणि त्या तुलनेत महापालिकेला किती महसूल मिळू शकला असता—या सर्व बाबींची तुलना झाल्याशिवाय या प्रकरणाची खरी आर्थिक व्याप्ती स्पष्ट होणार नाही.
सध्या नेमका किती कोटी रुपयांचा महसूल गमावला गेला, याचा अधिकृत आकडा स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे ‘कोट्यवधींचे नुकसान’ हा दावा तपासाचा विषय आहे; अंतिम आर्थिक निष्कर्ष नाही.
गगराणींच्या आक्षेपानंतरही वाद कायम….?
या मुद्द्यावर महापालिकेचे माजी आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या कार्यकाळातही आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.
गगराणी यांनी २०२४ मध्ये SRAकडून काही अशा विकास परवानग्या दिल्या जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्या पालिकेच्या मते SRAच्या अधिकारकक्षेबाहेर येतात. त्यानंतर नगरविकास विभागाकडून निर्देश देण्यात आले होते. मात्र त्या निर्देशांची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नसल्याचा पालिका प्रशासनाचा दावा आहे.
त्यामुळे आता—
“निर्देश दिले होते; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली का…..?”
हा प्रश्नही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
पालिकेचा थेट ‘अधिकार’ दावा….!
आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी केवळ सवलतींवर आक्षेप नोंदवून थांबता ३३(११) अंतर्गत येणाऱ्या योजनांबाबत मंजुरी, नियोजन आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकार महापालिकेकडे असावेत, अशी भूमिका मांडली आहे.
याचा थेट अर्थ असा की मुंबईतील काही पुनर्विकास योजनांवरील अधिकारक्षेत्राची सध्याची रचना बदलण्याची मागणी पालिका प्रशासनाने मंत्रालयासमोर ठेवली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय वजन मिळण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे नगरविकास विभागाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.
त्यामुळे पालिकेने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर मंत्रालय कोणती भूमिका घेते, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे.
SRAच्या निर्णयांची चौकशी होणार का…..?
३०० योजनांची योजना-निहाय तपासणी होणार का…..? महापालिकेच्या संभाव्य महसुली परिणामाचा स्वतंत्र हिशेब काढला जाणार का…..? ३३(११)च्या योजनांवरील अधिकार पालिकेकडे देण्याची मागणी मान्य होणार का…..? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे BMC आणि SRA यांच्या परस्परविरोधी व्याख्यांमध्ये नगरविकास विभाग कोणती भूमिका घेणार…..?
या प्रश्नांची उत्तरे मुंबईतील विकास नियंत्रण, SRAचे अधिकार आणि महापालिकेच्या महसुली हितसंबंधांचा पुढील प्रशासकीय समतोल ठरवू शकतात.
कारण हा वाद केवळ ‘३०० योजना कोणाच्या अखत्यारीत?’ एवढाच नाही. तो प्रत्यक्षात तीन मोठ्या प्रश्नांवर येऊन ठेपतो—
नियम कोण लावणार…? सवलत कोण देणार…? आणि महसूल कोण गमावणार…?
