मुंबई : गुन्हेगारांचा माग काढण्यापासून स्फोटके आणि अमली पदार्थ शोधण्यापर्यंत पोलीस दलासोबत वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या श्वानांना निवृत्तीनंतर आता दलापासून वेगळे व्हावे लागणार नाही. दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त होणाऱ्या पोलीस श्वानांना पोलीस दलातच ठेवण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाला दिले आहेत.
निवृत्त श्वानांच्या आहार, आरोग्य आणि आवश्यक देखभालीचा खर्चही पोलीस दलाकडून करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षाने शनिवारी सांगितले.
सध्याची पद्धत काय?
पोलीस श्वान पथकातील श्वान साधारणपणे सहा ते नऊ आठवड्यांचे असताना दलात दाखल होतात. प्रशिक्षणानंतर त्यांचा उपयोग गुन्हे तपास, स्फोटकांचा शोध, अमली पदार्थांचा माग काढणे तसेच शोध आणि बचाव मोहिमांमध्ये केला जातो.
त्यांचा सेवाकाळ दहा वर्षांचा निश्चित करण्यात आला असून या काळात त्यांच्या प्रशिक्षण आणि देखभालीसाठी पोलीस कर्मचारी नियुक्त केले जातात. दीर्घकाळ एकत्र काम केल्यामुळे श्वान आणि त्याची देखभाल करणारे पोलीस कर्मचारी यांच्यात जवळचे नाते निर्माण होते.
सध्या दहा वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर अशा श्वानांना योग्य व्यक्ती किंवा संस्थेकडे दत्तक देण्याची कार्यपद्धती अवलंबली जाते.
गृह विभागाच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
निवृत्तीनंतर श्वानांना पोलीस दलापासून आणि दीर्घकाळ त्यांची देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून वेगळे व्हावे लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला.
मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या म्हणण्यानुसार, काही श्वानांना दत्तक दिल्यानंतर नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यात अडचणी आल्याचे तसेच आपल्या जुन्या हँडलरपासून दूर झाल्यानंतर त्यांच्या वर्तनात बदल झाल्याचे निदर्शनास आले होते.
या अहवालाची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवृत्त श्वानांना पोलीस दलातच उर्वरित आयुष्य घालवता येईल अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश गृह विभागाला दिले.
“पोलीस दलासाठी दहा वर्षे सेवा दिल्यानंतर अशा श्वानांची काळजी आपणच घेतली पाहिजे,” अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे सचिवालयाने म्हटले आहे.
निवृत्तीनंतरही आहार आणि उपचारांची जबाबदारी
नवीन व्यवस्थेनुसार, दहा वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित श्वान प्रत्यक्ष कर्तव्यातून निवृत्त होईल; मात्र त्याला पोलीस दलाच्या व्यवस्थेतच ठेवले जाईल. त्यामुळे त्याची काळजी घेणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांशी असलेला दीर्घकाळचा संपर्क कायम ठेवणे शक्य होणार आहे.
निवृत्तीनंतर श्वानाच्या आहारासह नियमित आरोग्य तपासणी, उपचार आणि इतर आवश्यक देखभालीचा खर्च करण्यासाठीही गृह विभाग आणि पोलीस दलाच्या स्तरावर आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.
आता अंमलबजावणीच्या आदेशाकडे लक्ष
मुख्यमंत्री सचिवालयाने या निर्णयाची माहिती दिली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी गृह विभागाकडून सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली जाणे अपेक्षित आहे. निवृत्त श्वानांना नेमके कुठे ठेवले जाणार, त्यांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र निधी किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद कशी केली जाणार आणि संबंधित पोलीस युनिटची जबाबदारी काय असेल, याबाबत पुढील प्रशासकीय आदेशातून स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पोलीस दलातील श्वानांसाठी सेवेनंतरच्या काळाची संस्थात्मक जबाबदारीही पोलीस यंत्रणेकडे राहणार आहे. दहा वर्षे तपास आणि सुरक्षा व्यवस्थेत काम करणाऱ्या या श्वानांना निवृत्तीनंतर परिचित वातावरणातच ठेवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा बदल ठरणार आहे.
