पावसाच्या दीर्घ खंडाचा सोयाबीन, कापूस, मका आणि कडधान्यांना फटका; अनेक भागांत 20 ते 45 दिवसांचा खंड, दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली

मराठवाड्यात पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, मका आणि कडधान्यांसह अनेक पिकांची वाढ खुंटली असून काही भागांत पिके करपू लागली आहेत. पेरणी आणि लागवडीसाठी हजारो रुपये खर्च केलेल्या शेतकऱ्यांचे डोळे आता आभाळाकडे लागले आहेत.

यंदाच्या पावसाची आकडेवारीही चिंता वाढविणारी आहे. 1 जून ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरी 425.9 मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 320.5 मिलिमीटर पाऊस झाला. म्हणजेच पावसात सुमारे 25 टक्के तूट नोंदविण्यात आली.

त्यातच पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले. काही भागांत पाऊस झाला, तर अनेक तालुक्यांमध्ये दीर्घ खंड पडला. राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 83 तालुक्यांमध्ये 20 दिवसांपेक्षा अधिक पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला असून मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, परभणी आणि जालना जिल्ह्यांतील 17 तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, लातूर आणि परभणी या आठही जिल्ह्यांतील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या खंडाचा परिणाम शेतीवर दिसू लागला आहे. सुरुवातीला समाधानकारक पाऊस न झाल्याने अनेक ठिकाणी पेरण्या टप्प्याटप्प्याने कराव्या लागल्या. ज्या भागात पाऊस झाला त्या भागात मका, कापूस आणि सोयाबीनची पेरणी करण्यात आली. अलीकडच्या सात-आठ वर्षांत मराठवाड्यात सोयाबीनचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे पावसाचा दीर्घ खंड सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष चिंतेचा ठरत आहे.

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे मराठवाड्यात सोयाबीन, कापूस आणि मक्याच्या वाढीवर परिणाम झाल्याचे मान्य केले आहे. लवकर पाऊस न झाल्यास पीक नुकसानीची व्याप्ती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पिके ऐन वाढीच्या अवस्थेत असताना जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने अनेक ठिकाणी पाने पिवळी पडू लागली आहेत. विशेषतः हलक्या आणि मध्यम जमिनीतील पिकांना पाण्याची अधिक गरज भासत आहे.

बीड जिल्ह्यात परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे चित्र समोर येत आहे. जिल्ह्यातील काही भागांत 35 ते 45 दिवस पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिकांवर परिणाम झाला आहे. लातूरमध्येही सोयाबीन पिकावर पावसाच्या खंडाचा परिणाम दिसत असून शेतकरी चिंतेत आहेत. मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करावा, अशी मागणीही विविध स्तरांवरून पुढे आली आहे.

कडक ऊन आणि जमिनीतील कमी होत चाललेला ओलावा यामुळे काही भागांत पिकांची पाने पिवळी पडून ती करपू लागली आहेत. ऐन वाढीच्या आणि दाणे भरण्याच्या अवस्थेत पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतात उभी असलेली पिके डोळ्यांदेखत संकटात येत असल्याने बळीराजाची चिंता अधिक वाढली आहे.

पिकांबरोबर पाण्याचाही प्रश्न

या परिस्थितीचा परिणाम केवळ खरीप पिकांपुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. पावसाची तूट कायम राहिल्यास विहिरी, कूपनलिका, लघुसिंचन प्रकल्प आणि भूजलावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रब्बी हंगामाबरोबरच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे.

ग्रामीण भागातील छोटे-मोठे पाझर तलाव, नदी-नाले आणि स्थानिक जलस्रोतांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा न झाल्याने शेतकऱ्यांना भविष्याची चिंता लागली आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन काही ठिकाणी सिंचन प्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

यामुळे प्रशासनासमोरही मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो. उपलब्ध पाणी भविष्यातील पिण्याच्या गरजेसाठी राखून ठेवायचे की उभी पिके वाचविण्यासाठी सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्यायचे, हा प्रश्न पुढील काळात अधिक तीव्र होऊ शकतो.

नांदेड जिल्ह्यातील काही भागांत प्रकल्पातील पाण्याचा विनापरवानगी उपसा करू नये, यासाठी प्रशासनाकडून नागरिकांना सूचना दिल्या जात आहेत. दुसरीकडे पिके वाचविण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता असल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.

एका बाजूला हजारो रुपये खर्च करून उभी केलेली पिके पाण्याअभावी संकटात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मर्यादित पाणीसाठा भविष्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याची गरज प्रशासनासमोर आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

मराठवाड्यातील पीक परिस्थिती गंभीर होत असल्याने आता दुष्काळग्रस्त भागांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती, पावसाचा खंड, जमिनीतील ओलावा आणि उपलब्ध जलसाठा यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून निकष पूर्ण करणाऱ्या भागांबाबत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

राज्याच्या कृषी आणि महसूल विभागानेही कमी पावसामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पाहणीनंतर पीक नुकसान किती झाले, कोणत्या भागांना सर्वाधिक फटका बसला आणि कोणत्या स्वरूपाची मदत आवश्यक आहे, याचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे.

सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, मूग आणि उडीद यासारख्या खरीप पिकांच्या उत्पादनावर या पावसाच्या खंडाचा किती परिणाम होणार, हे पुढील काळातील पाऊस आणि कृषी विभागाच्या प्रत्यक्ष पाहणीवर अवलंबून राहणार आहे. परंतु सध्याचे चित्र स्पष्ट आहे—मराठवाड्यातील अनेक भागांतील खरीप पिके गंभीर संकटात असून, शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक कोरडा दिवस अधिक महाग ठरत आहे.

पीक विम्याच्या भरपाईत शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये

पीक विम्याच्या भरपाईबाबत यापूर्वीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. नुकसान झाल्यानंतर भरपाई निश्चित करताना विविध अटी, निकष आणि तांत्रिक कारणे पुढे केली जात असल्याने अपेक्षित विमा रक्कम मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार राहिली आहे. त्यामुळे अनेकदा विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मराठवाड्यात पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे नुकसान वाढल्यास यंदाही पीक विम्याच्या दाव्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकतो. अशावेळी पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई मिळताना अडवणूक होऊ नये आणि नियमांचा आधार घेऊन विमा दावे विनाकारण प्रलंबित किंवा कमी केले जाऊ नयेत, यासाठी राज्य शासनाने सुरुवातीपासूनच विमा कंपन्यांच्या कामकाजावर काटेकोर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.

पीक विमा कंपन्यांना स्पष्ट निर्देश देऊन पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार संपूर्ण भरपाई वेळेत मिळेल याची शासनाने खात्री करावी, अशी मागणी मराठवाड्यातून होत आहे.